प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुनियादी ढांचा क्षेत्र की कई परियोजनाओं को आज मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के वधावन में हर मौसम के लिए अनुकूल नया बंदरगाह बनाने के लिए 76,200 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके साथ मंत्रिमंडल ने वाराणसी हवाई अड्डे के विकास के लिए 2,869 करोड़ रुपये और अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 7,453 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
इस बंदरगाह परियोजना का निर्माण वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (वीपीपीएल) करेगी जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड (एमएमबी) की विशेष उद्देश्यीय इकाई (एसपीवी) है। इसमें जेएनपीए की 74 फीसदी और एमएमबी की 26 फीसदी हिस्सेदारी है। बयान में कहा गया है कि वधावन में बनने वाला यह बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस परियोजना से 12 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
इसके साथ ही अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं को व्यवहारिक बनाने के लिए 7,453 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी मिली है।
इस योजना में एक गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना और चालू करने के लिए 6,853 करोड़ रुपये का परिव्यय तथा अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की लॉजिस्टिक जरूरतों को पूरा करने के लिए दो बंदरगाहों के उन्नयन के लिए 600 करोड़ रुपये का अनुदान शामिल है।
वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में हवाई अड्डे के विकास में नए टर्मिनल भवन का निर्माण, पार्किंग और हवाई पट्टी का विस्तार, समानांतर टैक्सी ट्रैक और अन्य कार्य शामिल हैं। इस पर 2,869.65 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
