वर्ष 2023 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने में घरेलू मांग महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी जबकि उच्च ब्याज दरों और कमजोर बाहरी मांग के कारण निवेश व बाहरी मांग कमजोर रहेगी। यह अनुमान संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने रिपोर्ट‘वैश्विक आर्थिक स्थिति और संभावनाएं’ को साल के मध्य में संशोधित करते हुए बुधवार को जताया। संयुक्त राष्ट्र ने कैलेंडर साल 2023 और 2024 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि के अनुमान को क्रमश 5.8 प्रतिशत और 6.7 प्रतिशत कायम रखा है।
रिपोर्ट में उल्लेख किया गया, ‘इस क्षेत्र (दक्षिण एशिया) में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत घरेलू मांग के कारण साल 2023 में 5.8 प्रतिशत और 2024 में 6.7 प्रतिशत से बढ़ने की उम्मीद है। यह क्षेत्र (दक्षिण एशिया) विषम आर्थिक स्थितियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है और इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सूखा और बाढ़ के कारण जोखिम पैदा रहने की आशंका रहती है।’
संयुक्त राष्ट्र के इस निकाय ने वर्ष 2023 के लिए विश्व अर्थव्यवस्था की वृद्धि के अनुमान को 1.9 फीसदी से बढ़ाकर 2.3 फीसदी कर दिया है जबकि 2024 के लिए वृद्धि के अनुमान को 2.7 फीसदी से घटाकर 2.5 फीसदी कर दिया है।
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रिपोर्ट के अनुसार, ‘वैश्विक जिंसों के दामों में नरमी और मुद्रा अवमूल्यन के कारण भारत में मुद्रास्फीति गिरकर 5.5 फीसदी आने का अनुमान है।’ इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में श्रम बाजारों में रोजगार की दर उच्च स्तर पर पहुंचने के कारण घरों के खर्च बढ़ गए हैं। इससे पारिश्रमिक में बढ़ोतरी हुई है। इससे विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए मुद्रास्फीति को काबू करना मुश्किल हो गया है।
रिपोर्ट में कहा गया कि वैश्विक आर्थिक स्थितियां तेजी से संकुचित होने के कारण कई विकासशील देशों और संक्रमण से गुजर रही अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रमुख जोखिम खड़ा हो गया है।
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रेटिंग एजेंसी फिच ने बीते सप्ताह अर्थव्यवस्था पर पूर्वानुमान जताया था । इसमें कहा गया था कि भारत में वृद्धि की शानदार संभावनाएं हैं। रेटिंग एजेंसी ने कहा था कि भारत में वित्त वर्ष 2024 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6 फीसदी रहने का अनुमान है।
