भारत को शहरी केंद्रों के करीब 95.1 करोड़ लोगों को जलवायु परिवर्तन अनुकूल आधारभूत ढांचा बनाने व सेवाएं मुहैया कराने के लिए 2050 तक 2.4 लाख करोड़ रुपये और 2070 तक 10.9 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत होगी। यह जानकारी विश्व बैंक की मंगलवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की शहरी आबादी 48 करोड़ से लगभग दोगुनी होकर 2050 में 95.1 करोड़ होने का अनुमान है। लिहाजा अनियमित बारिश, तेज गर्मी और समुद्र के बढ़ते जलस्तर से विश्व की सर्वाधिक आबादी वाले देश के शहरी क्षेत्र के लिए जोखिम बढ़ सकता है। विश्व बैंक की भारत में अनुकूल और समृद्ध शहर की ओर (टूवर्डस रेजिलिएंट ऐंड प्रोस्परस सिटीज इन इंडिया) नामक रिपोर्ट आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से बनाई गई है। इसमें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने केंद्र सरकार को बाढ़ व अत्यधिक गर्मी से निपटने के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्रीय शहरी व राज्य कार्यक्रम बनाने की सिफारिश की है।
इसमें शहरी व राज्य स्तरों पर समन्वित शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन लागू कनरे की सिफारिश की गई। इसमें गर्मी को कम करने के उपायों के साथ टिकाऊ के साथ ज्यादा बारिश होने पर पानी के सतत प्रबंधन पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ‘भारत के शहरों में ऐसी योजनाओं से वर्ष 2050 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 0.4 प्रतिशत बढ़ सकता है और सालाना 1,30,000 लोगों की जान बच सकती है।’
विश्व बैंक ने दावा किया कि भारत को अभी 2050 के लिए 50 प्रतिशत से अधिक शहरी आधारभूत ढांचे का निर्माण करने की आवश्यकता है और यह अनुकूल शहरी आधारभूत ढांचे के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण अवसर है।
