Vodafone Idea AGR Issue: वोडाफोन आइडिया (VIL) फिर से सरकार के साथ समायोजित सकल राजस्व (AGR) के मसले पर बातचीत की कोशिश में जुट गई है। कंपनी के CEO अक्षय मूंदड़ा ने सोमवार को निवेशकों से बात करते हुए कहा कि वे सरकार के साथ मिलकर इस समस्या का कोई हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस मामले में कुछ राहत दे सकती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने VIL की याचिका ठुकरा दी थी, जिससे कंपनी को तगड़ा झटका लगा।
मूंदड़ा ने बताया कि भारत में प्रति यूजर औसत कमाई (ARPU) दुनिया में सबसे कम है। टेलीकॉम सेक्टर में रिटर्न इतना कम है कि पूंजी की लागत भी नहीं निकल पा रही। उनका कहना है कि डेटा की कीमतें इतनी कम हैं कि लंबे समय तक ये टिकाऊ नहीं रह सकता। कंपनी चाहती है कि ज्यादा डेटा यूज करने वाले ग्राहक अपने इस्तेमाल के हिसाब से ज्यादा पे करें।
VIL ने हाल ही में जनवरी-मार्च 2025 की तिमाही और पूरे वित्त वर्ष 2025 के नतीजे जारी किए। इस तिमाही में कंपनी का घाटा घटकर 7,166.1 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल 7,674.6 करोड़ था। पूरे साल का घाटा भी 31,238.4 करोड़ से कम होकर 27,383.4 करोड़ रुपये रहा। कंपनी की आय 2.1% बढ़कर 43,571.3 करोड़ रुपये हो गई।
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कंपनी ने 20,000 करोड़ रुपये तक की फंडिंग जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है। ये पैसा पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट या दूसरे तरीकों से जुटाया जाएगा, लेकिन इसके लिए शेयरधारकों और रेगुलेटरी मंजूरी चाहिए होगी।
VIL की मुश्किलें सिर्फ AGR तक नहीं हैं। ट्राई के डेटा के मुताबिक, अप्रैल में कंपनी के मोबाइल ग्राहक 6.47 लाख घटकर 20.47 करोड़ रह गए। कंपनी पहले ही सरकार को चेता चुकी है कि अगर AGR पर जल्द राहत नहीं मिली, तो 2026 के बाद वो काम नहीं कर पाएगी।
मूंदड़ा ने साफ किया कि सरकार के पास 49% हिस्सेदारी होने के बावजूद वो बोर्ड में कोई प्रतिनिधि नियुक्त नहीं करेगी। ये हिस्सेदारी कर्ज को इक्विटी में बदलने की वजह से आई है। कंपनी को भरोसा है कि सरकार 2021 के सुधार पैकेज की तरह कुछ नीतिगत राहत दे सकती है।
