दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ सलाहकार समिति की दूसरी बैठक में उनसे 6जी प्रौद्योगिकी के विकास में नेतृत्व करने का आह्वान किया।
बैठक में मौजूद सूत्रों के मुताबिक, दूरसंचार कंपनियों ने बैठक में किसी इलाके में लाइसेंस परमिट को आसान बनाने, बिजली दरों को तर्कसंगत बनाने और शुल्कों को कम करने की अपनी पुरानी मांग दोहराई।
सिंधिया ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा, ‘‘दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सलाहकार समूह के साथ एक सार्थक बैठक हुई। सेवाओं की गुणवत्ता, भारत की 6जी दृष्टि और हमारे क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए शोध एवं विकास को बढ़ावा देने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई।’’
इस बैठक में संचार राज्यमंत्री पेम्मासनी चंद्रशेखर, दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल, डिजिटल संचार आयोग के सदस्य (वित्त) मनीष सिन्हा और दूरसंचार विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में रिलायंस जियो के प्रबंध निदेशक पंकज पवार, वोडाफोन आइडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अक्षय मूंदड़ा, बीएसएनएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक रॉबर्ट जे रवि, तेजस नेटवर्क्स के चेयरमैन एनजी सुब्रमण्यम और उद्योग निकाय सीओएआई के महानिदेशक एस पी कोचर भी शामिल हुए।
उद्योग सूत्रों ने कहा कि ओवर-द-टॉप (ओटीटी) कारोबार से संबंधित मुद्दों जैसे उन्हें लाइसेंस व्यवस्था के तहत लाने, बड़े मोबाइल एप्लिकेशन पर उचित उपयोग शुल्क लगाने पर बैठक में चर्चा नहीं हुई।
