भारत के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स या GCCs अब सिर्फ AI के प्रयोग तक सीमित नहीं रह रहे हैं, बल्कि इसे अपने पूरे बिजनेस में लागू करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। EY GCC पल्स सर्वे 2025 के अनुसार 58 प्रतिशत GCCs अब Agentic AI में निवेश कर रहे हैं, जबकि 29 प्रतिशत […]
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भारत के दस बड़े ट्रेड यूनियनों ने शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए चार नए लेबर कोड को “मजदूरों के साथ धोखा” बताया है। इन यूनियनों ने इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की है और आने वाले बुधवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। ये यूनियन ज्यादातर विपक्षी पार्टियों […]
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सरकार सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम 2021 में संशोधन करने की योजना बना रही है ताकि डिजिटल सामग्री पर नई पाबंदियां जोड़ी जा सकें। प्रस्तावित बदलावों के मुताबिक ऐसी कोई भी डिजिटल सामग्री प्रसारित नहीं की जाएगी जिसमें “अश्लील, मानहानिकारक, जानबूझकर गलत, संकेतात्मक टिप्पणी/इशारे, या आधी-सच्चाइयां हों।” नए प्रावधानों में यह भी कहा गया है कि […]
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उच्चतम न्यायालय द्वारा पर्यावरण संबंधी मंजूरी पर मई 2025 में दिया गया अपना निर्णय वापस लिए जाने के बाद सैकड़ों रियल एस्टेट परियोजनाओं पर मंडरा रहा खतरा टल गया है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे घर खरीदारों, विनिर्माताओं (डेवलपर) और ऋणदाताओं को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष न्यायालय के नवीनतम फैसले से पर्यावरण संबंधी मंजूरी हासिल […]
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पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने गुरुवार सुबह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट पूर्व परामर्श के लिए मुलाकात की। इस दौरान क्षेत्र के लिए आधारभूत ढांचे का दर्जा देने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। उद्योग के सूत्रों के अनुसार इन प्रतिनिधियों ने मार्केटिंग पर होने वाले खर्च के लिए बजट आबंटन […]
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इस्पात मंत्रालय ने गुरुवार को इस्पात आयात प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कई उपायों की घोषणा की जिनमें गैर-क्यूसीओ ग्रेड के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की आवश्यकता खत्म करना, कुछ इस्पात उत्पादों के लिए छूट की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ाना और इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) के तहत एक नई […]
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भारत का तेल और गैस का शुद्ध आयात बिल चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-अक्टूबर में 12 प्रतिशत कम हो गया। पेट्रोलियम योजना व विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार यह गिरावट कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और प्राकृतिक गैस की मांग में गिरावट के बीच आई है। वित्त वर्ष 2026 के पहले […]
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उच्चतम न्यायालय के पोस्ट-फैक्टो यानी परियोजना शुरू अथवा पूरी होने के बाद पर्यावरण मंजूरी को प्रतिबंधित करने का फैसला पटलने को कानून विशेषज्ञों ने उचित बताया है। उनका मानना है कि इससे रियल एस्टेट, बुनियादी ढांचा, सार्वजनिक उपक्रमों की बड़ी परियोजनाओं और खनन क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी। कानून फर्म एसकेवी लॉ ऑफिसेस में पार्टनर […]
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भारतीय निर्माण उपकरण विनिर्माता संघ (आईसीईएमए) की कंपनियों के बीच उत्सर्जन मानदंडों पर किसी तरह के मतभेद नहीं है। यह बात जेसीबी इंडिया के मुख्य कार्य अधिकारी और प्रबंध निदेशक दीपक शेट्टी ने आज कही है। उन्होंने कहा कि यहां तक की उद्योग निकाय ने ही बगैर पहिये वाली मशीनों पर उत्सर्जन मानदंड लागू करने […]
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भारतीय रेलवे ने सीमेंट के लिए माल भाड़ा दरों को सुव्यवस्थित करने और रेलवे की भूमि पर समर्पित सुविधाएं स्थापित करने के लिए नई थोक टर्मिनल नीति शुरू करने की आज घोषणा की। उम्मीद है कि इन उपायों से सीमेंट माल ढुलाई की मात्रा तीन गुना हो जाएगी। नई नीति का उद्देश्य सीमेंट की परिवहन […]
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