स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बीएसई ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा पारित एक आदेश के बारे में सूचित किया है, जो सुभाष चंद्रा की अगुवाई वाली एस्सेल ग्रुप फर्म शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी के मामले में है।
यह मुद्दा तब सामने आया जब NCLT मीडिया सेक्टर की दो दिग्गज कंपनी…..ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के बीच प्रस्तावित विलय पर फैसला कर रहा था, जिसे पहले ही एक्सचेंजों द्वारा मंजूरी दे दी गई है।
एक्सचेंजों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने ट्रिब्यूनल को बताया कि उन्हें सेबी से एक नोटिस मिला है, जिसमें उन्हें अदालत के समक्ष रिकॉर्ड पर आदेश देने का निर्देश दिया गया है।
बता दें कि सेबी ने 25 अप्रैल को चंद्रा के बेटे अमित गोयनका और सात अन्य को एक सूचीबद्ध फर्म, शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी के वित्तीय विवरणों में कथित धोखाधड़ी प्रथाओं और हेरफेर के लिए प्रतिबंधित कर दिया।
सेबी ने एक अंतरिम आदेश में कहा कि शिरपुर ने कथित तौर पर कर्जदारों से प्रवर्तक समूह की संस्थाओं को धन डायवर्ट करने के लिए एक योजना बनाई थी।
सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अश्वनी भाटिया ने गोयनका और अन्य को जवाब या आपत्ति दर्ज कराने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।
बाजार नियामक ने कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि ऋणदाताओं के लिए शिरपुर की चूक का मुख्य कारण इसके देनदारों से 404 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त न होना है। ऐसा लग रहा है कि आईबीसी प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए शिरपुर से धन को बाहर निकालने और उनके खातों में स्थानांतरित करने के लिए प्रमोटरों द्वारा तैयार की गई एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई योजना का हिस्सा है।”
एनसीएलटी पीठ ने 16 जून को ज़ी-सोनी मामले पर आगे की सुनवाई करते हुए कहा था कि बीएसई और एनएसई को शिरपुर मामले में सेबी के आदेश पर विचार करना चाहिए क्योंकि वे पहले ही विलय को मंजूरी दे चुके हैं।
