वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। इसमें अलग-अलग मंत्रालयों-विभागों से लेकर केंद्रीय योजनाओं के लिए आवंटन की घोषणा की गई है।
आज के बजट की कुछ मुख्य घोषणाएं-
- पिछले साल शुरू किए गए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण राज्यों को जारी रखने की बात कही गई है ताकि बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़े
- वित्त वर्ष 24 के लिए इसके तहत आवंटन बढ़ाकर 1.3 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो वित्त वर्ष 23 में एक लाख करोड़ रुपये था
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न पर 2 लाख करोड़ रुपये खर्च
- दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के तहत स्थापित ग्रामीण महिलाओं के स्वसहायता समूह की संख्या 10 लाख
- राज्यों को सकल जीडीपी के 3.5 फीसदी के बराबर राजकोषीय घाटे की इजाजत होगी, जिसमें से 0.5 फीसदी बिजली क्षेत्र में सुधार से जुड़ा होगा
- अगले तीन साल में खास तौर से खानाबदोश जनजातीय समूहों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 15,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे
- 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में अगले तीन साल में 38,800 शिक्षकों व सहायक कर्मियों की नियुक्ति होगी, जो 3.5 लाख जनजातीय छात्रों को सेवाएं देंगे
- नई कर व्यवस्था में छूट की बढ़ी सीमा 7 लाख रुपये। अभी 5 लाख तक की आय वालों को दोनों तरह की कर व्यवस्था में आयकर नहीं देना होता है
- बहुमूल्य धातुओं मसलन सोना, चांदी और प्लेटिनम पर सीमा शुल्क 20 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया गया है
- कृत्रिम आभूषण पर सीमा शुल्क 20 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी किया गया है
First Published - February 2, 2023 | 12:09 AM IST
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