facebookmetapixel
मजबूत फंडामेंटल के साथ शेयर बाजार में बढ़त की उम्मीद, BFSI क्षेत्र सबसे आगे: रमेश मंत्रीअमेरिकी प्रतिबंधों से वेनेजुएला की तेल अर्थव्यवस्था झुलसी, निर्यात पर गहरा असर; भारत का आयात भी घटाबांग्लादेश ने IPL के प्रसारण पर लगाया प्रतिबंध, एक्सपर्ट बोले: इस फैसले से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगादिल्ली दंगा साजिश केस में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकारGrok विवाद में X को सरकार ने दी 72 घंटे की और मोहलत, महिलाओं व बच्चों की तस्वीरों पर केंद्र सख्तकेंद्रीय बजट से पहले IVCA की मांग: AIF ने प्राइवेट क्रेडिट फंड्स के लिए टैक्स में समानता की मांग कीSMC बिल पर एम. दामोदरन की चेतावनी: सेबी का निवेशकों की सुरक्षा पर फोकस कमजोरविश्व आर्थिक मंच की सलाना बैठक में दावोस जाएंगे भारतीय नेतागण, चौहान और वैष्णव करेंगे अगुआईभारत कोकिंग कोल का आईपीओ शुक्रवार को पेश होगा, ₹1,069 करोड़ जुटाने की तैयारीAI इम्पैक्ट समिट में ग्लोबल साउथ पर फोकस, खुद को AI सर्विस सप्लायर के रूप में पेश करेगा भारत

Economic survey: AI से रोजगार को खतरा, तकनीक पर टैक्स लगाने की सिफारिश

भारत में एआई के असर को कम करने के लिए शिक्षा, कौशल विकास और मानव केंद्रित नवाचार पर जोर।

Last Updated- January 31, 2025 | 10:23 PM IST
artificial intelligence

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि तेजी से प्रगति कर रही आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) दुनिया भर में श्रम बाजारों के लिए अभूतपूर्व अवसरों के साथ-साथ गंभीर चुनौतियां भी पेश करती है। समीक्षा में कहा गया है कि भारत को एआई के प्रभावों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है और इसके लिए उम्दा संस्थान स्थापित करने पर ध्यान देना होगा।

समीक्षा में कहा गया है, ‘नीति निर्माता के तौर पर सरकार के लिए लगातार विकसित होती तकनीक की दुनिया और श्रम बाजार पर उसके संभावित प्रभाव पर गौर करना आवश्यक है।’ समीक्षा में बताया गया है कि भारत पर एआई के क्या प्रभाव होंगे और उसे किस ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। समीक्षा में सुझाव दिया गया है कि सरकार श्रम के बदले प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ाए जाने के फलस्वरूप कंपनियों को होने वाले मुनाफे पर कर लगाने के बारे में गंभीरता से विचार कर सकती है।’

समीक्षा में कहा गया है, ‘हालांकि श्रम पर एआई के प्रभाव को दुनिया भर में महसूस किया जाएगा। मगर भारत के लिए यह बड़ी चुनौती होगी क्योंकि उसकी आबादी काफी अधिक और प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है। अगर कंपनियां एआई को धीरे धीरे लंबे समय में नहीं अपनाती हैं और संवेदना के साथ नहीं चलती हैं तो नीगित उपाय करने पड़ेंगे और होने वाले नुकसान का मुआवजा मांगना पड़ेगा।

ऐसे में राज्य को संसाधन जुटाने के लिए श्रम के बदले प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से होने वाले मुनाफे पर कराधान का सहारा लेना पड़ सकता है। आईएमएफ ने अपने एक पत्र में ऐसा ही सुझाव दिया है। यह सभी को बदतर स्थिति में धकेल देगा जिससे देश की वृद्धि क्षमता प्रभावित होगी।’ समीक्षा में कहा गया है कि देश में मानव केंद्रित एआई की स्वीकार्यता को बढ़ाने में शिक्षा और कौशल विकास महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। इसलिए देश में श्रम के विस्थापन
को हरसंभव तरीके कम किया जा सकता है।

समीक्षा में नीति निर्माताओं, निजी क्षेत्र और शिक्षाविदों के बीच सहयोग का आह्वान किया गया है। उसमें कहा गया है, ‘भारत एआई से संचालित नवाचार को अपने सामाजिक लक्ष्यों के साथ जोड़ सकता है। इस बदलाव में समावेशिता एवं स्थिरता सुनिश्चित करने से लाभ को अधिकतम और व्यवधानों को कम किया जा सकता है।’

सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि आर्थिक समीक्षा में एआई के प्रभाव के साथ-साथ कार्यबल की गुणवत्ता के बारे में भी बात की गई है। समीक्षा में कहा गया है कि भारत में रोजगार की चुनौती केवल आंकड़े ही नहीं बल्कि कार्यबल की समग्र गुणवत्ता को बेहतर करने की भी है। समीक्षा में कहा गया है, ‘कार्यबल की गुणवत्ता में सुधार के लिए सॉफ्ट स्किल और बुनियादी दक्षता जैसे उन प्रमुख कौशल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो उद्योगों के लिए काफी मायने रखते हैं।’

समीक्षा में बताया गया है कि एआई के चौतरफा प्रभावों से उभरने वाले नए अवसरों की स्थिति तभी साफ होगी जब एआई प्रयोगात्मक से व्यावहारिक हो जाएगा। मगर समीक्षा में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि भारत में मानव पूंजी की समग्र गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और निजी क्षेत्र को मिलकर काम करना होगा।

First Published - January 31, 2025 | 10:23 PM IST

संबंधित पोस्ट