facebookmetapixel
IVF कंपनियां AI से घटाएंगी इलाज की लागत, भ्रूण और शुक्राणु चयन में सटीकता से सफलता दर होगी अधिकजुलाई में भारत का कपड़ा निर्यात 9% बढ़ा, अमेरिका के ब्रांड छूट पर ऑर्डर बरकरार रखने को हुए तैयारनवीन जिंदल बोले: सितंबर तक कमजोर रहेगी इस्पात की मांग, मगर अक्टूबर से दिखेगा तेज उछालट्रंप के टैरिफ झटकों ने भारत को दूसरी पीढ़ी के सुधारों की ओर धकेलाभारत के मास मार्केट संभावनाओं को खोलने के लिए जरूरी है रचनात्मक नीतिगत पहलEditorial: सरकार ने जीएसटी सुधार और रणनीतिक विनिवेश को दिया नया जोरEPAM Systems के नए CEO बोले: कंपनी लगा रही AI पर बड़ा दांव, ग्राहकों की जरूरतों पर रहेगा फोकसVinFast के CEO का बड़ा बयान: कंपनियों की रफ्तार से मेल नहीं खाती भारत की EV पॉलिसी मेकिंग प्रोसेसMHI का आदेश: GST कटौती के बारे में नई गाड़ियों पर पोस्टर लगाएं, उसपर PM मोदी की तस्वीर भी होनी चाहिएMahindra and Mahindra ने डीलरों को कंपनसेशन सेस के झटके से बचाया, GST 2.0 से बिक्री पर असर

भारी उद्योग मंत्रालय ने 11 EV निर्माताओं को EMPS 2024 योजना के तहत मंजूरी दी

EMPS के तहत प्रोत्साहन हासिल करने वालों में एथर एनर्जी, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, ओला इलेक्ट्रिक और महिंद्रा भी शामिल

Last Updated- April 11, 2024 | 10:13 PM IST
EV Sales

भारी उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में शुरू की गई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) 2024 योजना के तहत प्रोत्साहन हासिल करने के लिए एथर एनर्जी, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, ओला इलेक्ट्रिक और महिंद्रा सहित 11 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) निर्माताओं को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया ‘ईएमपीएस के अंतर्गत कुल 11 कंपनियों को मंजूरी दी गई है, कई पर विचार चल रहा है।’

यह योजना फास्टर एडॉप्शन ऐंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स-2 (फेम-2) योजना की जगह लेगी। इसे ईवी की बिक्री वृद्धि बरकरार रखने के लिए बनाया गया है। 500 करोड़ रुपये के आवंटन वाली यह नई योजना 1 अप्रैल को शुरू हुई है और यह 31 जुलाई तक जारी रहेगी। मंजूरी पाने वाली अन्य ईवी कंपनियां हैं – टीवीएस मोटर, क्वांटम एनर्जी, हॉप इलेक्ट्रिक, काइनेटिक ग्रीन, बीगॉस ऑटो और टीआई क्लीन मोबिलिटी।

केंद्र ने इस योजना के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर दिया है। अधिकारी ने कहा कि अनुमोदन प्रक्रिया अब और ज्यादा सक्षम तथा तीव्र है, जो आवेदकों के लिए सहज अनुभव सुनिश्चित कर रही है। इससे पहले ईवी कंपनियों ने 1 अप्रैल के बाद की बिक्री के लिए प्रोत्साहन न मिलने की आशंकाओं को लेकर चिंता जताई थी।

हालांकि जिन कंपनियों को मंजूरी मिल गई है, वे मंजूरी की अपनी तारीख से प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी। वाहन विनिर्माताओं के आवेदन अब भी स्वीकार किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि आगामी योजना के तहत प्रोत्साहन चाहने वाले सभी आवेदकों को पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा।

बढ़ती मांग का इंतजाम करने और ईवी विनिर्माताओं पर बोझ कम करने के लिए सरकार ने सब्सिडी की अधिकतम सीमा कम कर दी है। ई-दोपहिया के मामले में यह सीमा अब 10,000 रुपये प्रति वाहन है जो पहले 22,500 रुपये थी और ई-तिपहिया के लिए सीमा को घटाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है जो पहले 1,11,500 रुपये थी। दोनों ही श्रेणियों में 5,000 रुपये प्रति किलोवॉट प्रति घंटा प्रोत्साहन मिलेगा।

हालांकि ई-दोपहिया और ई-तिपहिया श्रेणियों के लिए प्रोत्साहन की पेशकश की गई है लेकिन नई योजना के तहत ई-चार पहिया वाहनों और ई-बसों को ऐसा कोई लाभ नहीं दिया गया है। उद्योग की अग्रणी कंपनी टाटा मोटर्स सहित कई ई-चार पहिया विनिर्माताओं ने उनकी श्रेणी में फेम-2 का लाभ तीन साल तक बढ़ाने का अनुरोध किया था लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिली।

 

First Published - April 11, 2024 | 10:13 PM IST

संबंधित पोस्ट