अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस के दो बड़े तेल उत्पादक कंपनियों पर नई सैंक्शंस लागू किए हैं, लेकिन विशेषज्ञों और रिफाइनरी अधिकारियों का मानना है कि इससे भारत-रूस के $69 बिलियन के तेल व्यापार पर फिलहाल बड़ा असर नहीं पड़ेगा।
कारण यह है कि अमेरिकी सैंक्शंस में केवल रूसी कंपनियां Rosneft और Lukoil शामिल हैं, जबकि रूस का तेल खुद इन सैंक्शंस के दायरे में नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर तेल बेचने वाली कंपनी पर प्रतिबंध नहीं है, तो भारतीय रिफाइनर बिना किसी कानून का उल्लंघन किए रूस का तेल खरीद सकते हैं।
हालांकि, सीनियर ट्रेडर ने चेतावनी दी है कि दिसंबर महीने की डिलीवरी पर असर पड़ सकता है क्योंकि इस समय ऑर्डर पहले ही दिए जा चुके हैं और मॉस्को के पास तत्काल समाधान करने का समय नहीं है।
साल 2025 में भारत की लगभग 70% तेल आपूर्ति Rosneft और Lukoil से आई है। अगर Surgutneftegaz से आने वाले शिपमेंट भी जोड़ दें, तो यह हिस्सा बढ़कर 78% हो जाता है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि जनवरी में अमेरिकी सैंक्शंस में शामिल Surgutneftegaz भारत को अभी भी तेल कैसे सप्लाई कर रहा है।
कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑन ग्लोबल एनर्जी पॉलिसी की ग्लोबल फेलो, तातियाना मित्रोवा ने लिंक्डइन पर लिखा कि ये प्रतिबंध एक बदलाव का संकेत होंगे या सिर्फ जियोपॉलिटिकल कदमों की लंबी श्रृंखला का हिस्सा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इनका पालन कितनी गंभीरता से किया जाता है।
अमेरिकी प्रशासन ने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों रॉसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगाया। इन कंपनियों का संयुक्त उत्पादन लगभग 5 मिलियन बैरल प्रति दिन (bpd) है। इस साल रॉसनेफ्ट ने भारत को लगभग 9.1 लाख bpd तेल सप्लाई किया, जो भारत की रूस से कुल सप्लाई का आधा है। वहीं लुकोइल ने 3.02 लाख bpd सप्लाई की, आंकड़ों के अनुसार।
यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने रूस पर तेल उत्पादकों को लक्षित किया हो। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद जनवरी 2025 में बिडेन प्रशासन ने गैजप्रोम नेफ्ट और Surgutneftegaz पर प्रतिबंध लगाया था, जिससे लगभग 1 मिलियन bpd उत्पादन प्रभावित हुआ। लेकिन सुरगुतनेfteगस ने प्रतिबंधों के बावजूद भारत को इस साल 1.59 लाख bpd तेल भेजा, जो रूस से आने वाले सप्लाई का 9% है।
इस बीच, यूरोपीय संघ (EU) ने इस सप्ताह रूस के लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन रॉसनेफ्ट और लुकोइल को शामिल नहीं किया। ACAMS के सैन्स्क्शन विशेषज्ञ जॉर्ज वोलोशिन के अनुसार, यूरोप की घरेलू जरूरतों के कारण ये कंपनियां छूट में रहीं।
वोलोशिन ने एक और खामी की ओर इशारा किया कि EU ने लुकोइल की UAE आधारित ट्रेडिंग कंपनी Litasco Middle East पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन इसकी मुख्य ट्रेडिंग इकाई स्विट्जरलैंड आधारित Litasco SA को शामिल नहीं किया।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारत केवल संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करता है और किसी एकल देश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को मानता नहीं है। सूत्र ने बताया कि ईरान या वेनेजुएला के तेल पर जहां प्रतिबंध लगे हैं, वहीं रूसी तेल पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया गया। केवल उन कंपनियों और संस्थाओं को निशाना बनाया गया है जो रूसी तेल के व्यापार में शामिल हैं। भारत आधिकारिक रूप से पश्चिमी प्रतिबंध स्वीकार नहीं करता, लेकिन व्यापार में शामिल कंपनियां और बैंक अपनी स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं।
भारत स्थित तेल विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा ने कहा कि अमेरिका और यूरोप ने जानबूझकर रूसी तेल पर प्रतिबंध नहीं लगाया। इससे चीन और अन्य देश रूसी तेल खरीदकर उसे पुनः निर्यात कर सकते हैं, और सिंगापुर या दुबई में बीच का व्यापार भी जारी रह सकता है।
तनेजा ने आगे कहा कि ब्रेंट क्रूड के भाव केवल 5-6 प्रतिशत बढ़कर 65 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर हैं, जो दर्शाता है कि व्यापारी मान रहे हैं कि रूसी तेल वैश्विक आपूर्ति प्रणाली में किसी न किसी रूप में बना रहेगा।
सिंगापुर स्थित ऊर्जा विशेषज्ञ वंदना हरी ने कहा कि अगर रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाया जाता, तो तेल की कीमतें 80 डॉलर प्रति बैरल से अधिक बढ़ जातीं, जिससे अमेरिका में ईंधन की कीमतों पर असर पड़ता और यह मध्यावधि चुनावों पर भी प्रभाव डाल सकता था।
Kpler के विश्लेषक सुमित रितोलिया ने इसे एक “वर्कअराउंड” बताया और कहा, “अगर अमेरिका सच में रूसी क्रूड तेल रोकना चाहता, तो उसने ईरानी तेल की तरह रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा दिया होता।”
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार, पश्चिमी देशों के लिए रूस के तेल को पूरी तरह से बंद करना आसान नहीं है, क्योंकि यह दुनिया की कुल आपूर्ति का लगभग 5-6 प्रतिशत है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रूस का तेल धीरे-धीरे नए मध्यस्थों के माध्यम से वैश्विक बाजार में लौट सकता है।
केप्लर (Kpler) के डेटा के अनुसार, इस साल दुनिया भर में रूसी मूल का क्रूड तेल 3.6 मिलियन बैरल प्रति दिन (bpd) की दर से भेजा गया। इसमें रोसनेफ्ट का हिस्सा 31 प्रतिशत और लुकोइल का 15 प्रतिशत रहा। “अन्य” श्रेणी, जो स्पष्ट नहीं है और तेल का स्रोत अस्पष्ट है, का हिस्सा 1.6 मिलियन बैरल प्रति दिन यानी 44 प्रतिशत रहा। यह अस्पष्टता रूस द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से बचने की रणनीति का हिस्सा है।
यूएस ट्रेजरी विभाग ने रोसनेफ्ट और लुकोइल के साथ लेन-देन को 21 नवंबर तक बंद करने की अनुमति दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय तक रूस से तेल की आपूर्ति मजबूत रहेगी, क्योंकि नवंबर में 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन से अधिक की खेप पहले ही लोड की जा चुकी है। दिसंबर और जनवरी में भारत को मिलने वाले रूसी तेल में थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन इसके बाद आपूर्ति स्थिर होने की उम्मीद है।
विशेष रूप से, तीसरे और चौथे पक्ष के माध्यम से रूसी तेल के लेन-देन में वृद्धि होने की संभावना है, और कई ट्रेड अब और अधिक अस्पष्ट हो सकते हैं।
एक शीर्ष वैश्विक तेल व्यापारी के अनुसार, ग्लेनकोर (Glencore), विटोल (Vitol) और ट्राफिगुरा (Trafigura) जैसी बड़ी कंपनियां रूसी तेल से दूर रहेंगी, ताकि प्रतिबंधों के जोखिम से बचा जा सके। इन लेन-देन को मुख्य रूप से दुबई और हांगकांग की कम जानी-पहचानी ट्रेडिंग कंपनियां करेंगी। प्रमुख रूसी तेल व्यापारियों में 2 रिवर्स DMCC, अमुर इन्वेस्टमेंट्स, नेक्सस ट्रेडिंग, लिटास्को और कोरल एनर्जी शामिल हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर रूस का कच्चा तेल वैश्विक बाजार से गायब हो गया, तो सबसे बड़ा असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा। ब्रिटेन की कमोडिटी डेटा सेवा आर्गस के अनुसार, मध्य पूर्व के तेल की कीमतें, जो रूस के यूरेल्स क्रूड का विकल्प हैं, पहले की तुलना में तीन गुना बढ़ चुकी हैं।
रूस ने 2024 में रोजाना 10.2 मिलियन बैरल कच्चा तेल उत्पादन किया, जो कि वैश्विक उत्पादन का लगभग 12% है। इस में से 7 मिलियन बैरल रोजाना तेल पाइपलाइन और टैंकर के जरिए दुनिया में निर्यात किया गया।
चीन, भारत और तुर्की रूस का सबसे बड़ा ग्राहक हैं, लेकिन हर देश अलग ग्रेड का तेल खरीदता है। चीन की छोटी-छोटी रिफाइनर कंपनियां हल्का ग्रेड ESPO ब्लेंड पसंद करती हैं, जबकि भारत और तुर्की की रिफाइनर कंपनियां सस्ता और मध्यम ग्रेड यूरेल्स तेल खरीदती हैं, जो रूस के समुद्री निर्यात का आधा हिस्सा है।
भारत में रिफाइनर कंपनियों पर असर अलग-अलग होगा। सरकारी कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम अभी भी गैर-संरक्षित संस्थाओं से तेल खरीदने के तरीके खोज रही हैं। वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि रूसी तेल पर मिलने वाला डिस्काउंट बढ़कर $4-5 प्रति बैरल हो सकता है।
लेकिन निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपने 10 साल के, 5 लाख बैरल रोजाना आपूर्ति समझौते के तहत रोसनेफ्ट से तेल खरीदना बंद करना पड़ सकता है। इसका कारण यह है कि अमेरिका की नई पाबंदियों के तहत विदेशी बैंक जो इन कंपनियों से लेनदेन करेंगे, उन्हें दंड का सामना करना पड़ सकता है।
रिलायंस ने बयान में कहा, “जैसा कि उद्योग में सामान्य है, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट बदलते बाजार और नियमों के अनुसार एडजस्ट होते हैं। रिलायंस अपने सप्लायर के साथ संबंध बनाए रखते हुए स्थिति का समाधान निकालेगा।”
विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ महीनों में भारत-रूस तेल व्यापार कई कारकों पर निर्भर करेगा। इनमें राजनीतिक स्थिति, रूस की अमेरिका की मांगों पर प्रतिक्रिया, भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता, पाबंदियों की प्रभावशीलता और रूस की क्षमता से तेल निर्यात शामिल हैं।
कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एनर्जी विशेषज्ञ मिशेला मित्रोवा के अनुसार, “यूरेल्स तेल पर मिलने वाला डिस्काउंट $3-8 प्रति बैरल तक बढ़ सकता है।” वहीं, यूरेशिया ग्रुप के एनालिस्ट पियेत्रो गुल्गेल्मी के मुताबिक, नए अमेरिकी पाबंदियों का असर सीमित रहेगा क्योंकि चीन और अन्य देशों के खरीदारों पर बड़े पैमाने पर सेकेंडरी पाबंदियों की संभावना कम है।
