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IKEA India पुणे में फैलाएगी पंख, 38 लाख रुपये मासिक किराये पर स्टोर

आइकिया इंडिया 38.12 लाख रुपये का शुरुआती मासिक किराया देगी। पूरे अनुबंध की कीमत 3.06 करोड़ रुपये है।

Last Updated- October 25, 2025 | 9:01 AM IST
Ikea India expands Pune footprint with 37,000 sq ft retail lease
Representative Image

फर्नीचर की वैश्विक खुदरा विक्रेता आइकिया की भारतीय शाखा ने अपनी खुदरा बिक्री के लिए पुणे में 37,259 वर्ग फुट की जगह पट्टे पर ली है। इस तरह वह भारतीय बाजार में अपनी मौजूदगी का विस्तार कर रही है।

कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘आइकिया इंडिया के लिए पुणे खास बाजार रहा है। यह ऐसा बाजार है, जहां हमने शुरू से ही अपने ग्राहकों की जोरदार मांग देखी है। नवी मुंबई से इसकी नजदीकी के मद्देनजर पुणे के कई ग्राहकों ने भी आइकिया नवी मुंबई स्टोर के अनुभव को पसंद किया है। वे एक ही छत के नीचे रचनात्मकता, आइडिया और घर के लिए हर चीज के लिए आते हैं।’

रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स फर्म सीआरई मैट्रिक्स के जरिये मिले लीज दस्तावेज के मुताबिक आइकिया ने लोहेगांव में विमान नगर रोड पर फीनिक्स मार्केटसिटी के भू-तल पर यह जगह चार साल और ग्यारह महीने के लिए पट्टे पर ली है।

आइकिया इंडिया 38.12 लाख रुपये का शुरुआती मासिक किराया देगी। पूरे अनुबंध की कीमत 3.06 करोड़ रुपये है। कंपनी ने तय 2.3 करोड़ रुपये में से 1.15 करोड़ रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि दी है। बाकी रकम अनुबंध पूरा होने से पहले देनी होगी।

प्रवक्ता ने कहा कि आइकिया इंडिया ने जनवरी 2020 में पुणे में अपना ई-कॉमर्स परिचालन शुरू किया था। इस तरह वह देश का ऐसा दूसरा बाजार बन गया, जहां भौतिक स्टोर खुलने से पहले आइकिया की पूरी श्रृंखला ऑनलाइन उपलब्ध थी। तब से ग्राहक 6,500 से ज्यादा किफायती और अच्छे डिजाइन वाले होम फर्निशिंग उत्पाद ऑनलाइन देख और खरीद पाए हैं। इससे शहर में आधुनिक आवासीय समाधानों की बढ़ती मांग तथा ब्रांड के ओमनीचैनल प्रबंधन का पता चलता है।

प्रवक्ता ने कहा, ‘पुणे हमारे लिए लगातार पसंदीदा बाजार बना हुआ है। हम शहर में असली ओमनीचैनल मौजूदगी के जरिये आइकिया का और ज्यादा डायनामिक अनुभव मुहैया कराने के लिए उत्साहित हैं जिसकी शुरुआत शहर के स्टोर से हो रही है।’ आइकिया ने 6.26 लाख रुपये का स्टाम्प शुल्क और 1,000 रुपये का पंजीकरण शुल्क दिया है। यह लीज 25 सितंबर, 2025 से शुरू हुई है और 24 अगस्त, 2030 को खत्म होगी।

First Published - October 25, 2025 | 9:01 AM IST

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