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लेखक : श्रेया नंदी

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

PLI में आवंटन रहेगा लक्ष्य से कम, 14 योजनाओं में से कुछ की रफ्तार बहुत धीमी; सामने आई रुकावट की और कई वजहें

सरकार ने अपनी महत्त्वाकांक्षी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 11,000 करोड़ रुपये से अधिक आवंटन का लक्ष्य रखा था मगर वास्तविक आवंटन इससे बहुत कम रह जाने की आशंका है। मामले से वाकिफ लोगों ने यह जानकारी दी। प्रोत्साहन आवंटन कम रहने के कई कारण हैं जैसे कंपनियां सरकार […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, ताजा खबरें

भारत का व्यापार घाटा दिसंबर में घटकर 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा, जानें वजह

भारत का व्यापार घाटा दिसंबर में घटकर 3 महीने के निचले स्तर 19.8 अरब डॉलर पर आ गया है। जिंसों की कीमत गिरने और आयात में सुस्ती के कारण ऐसा हुआ है। सोमवार को वाणिज्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में वाणिज्यिक निर्यात 0.97 प्रतिशत बढ़कर 38.45 अरब डॉलर हो गया […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, ताजा खबरें

लाल सागर संकट से भारत के निर्यात में 30 अरब डॉलर का नुकसान का अनुमान, देश ने उठाया ये कदम

वाणिज्य मंत्रालय ने लाल सागर संकट से व्यापार पर पड़ने वाले असर से निपटने के रणनीतिक उपायों के लिए अंतर मंत्रालयी परामर्श की पहल की है। अंतर मंत्रालयी परामर्श में विदेश, रक्षा, जहाजरानी और वित्त मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल होंगे। वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया, ‘वाणिज्य, रक्षा, वित्त (वित्तीय सेवा विभाग), विमानन और […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, ताजा खबरें

India-US TPF: व्यापार बढ़ाने पर होगी अमेरिका से बात

व्यापार नीति मंच (टीपीएफ) की शुक्रवार को होने जा रही मंत्रिस्तरीय बातचीत में भारत और अमेरिका कई मसलों पर बातचीत करने जा रहे हैं। इनमें अमेरिका के व्यापार तरजीह कार्यक्रम जनरलाइज्ड सिस्टम आफ प्रेफरेंसेज (जीएसपी) बहाल करने, सीमा पार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए समग्रीकरण समझौते और गैर शुल्क बाधाएं कम करने जैसे […]

अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

Laptop-PC Import: लैपटॉप, कंप्यूटर और IT हार्डवेयर्स की आयात नीति पर भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड फोरम में होगी चर्चा

Laptop-PC Import Ban: लैपटॉप, कंप्यूटर और आईटी हार्डवेयर के लिए आयात निगरानी तंत्र (import monitoring system) लागू करने के भारत के निर्णय पर इस हफ्ते होने वाली व्यापार नीति फोरम की बैठक में अमेरिका के साथ द्विपक्षीय वार्ता (bilateral talks) के दौरान चर्चा हो सकती है। भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता का हवाला देते हुए […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

Services PMI 3 माह के उच्च स्तर पर, 2024 में मजबूत मांग बनी रहने की संभावना

सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर दिसंबर में 3 माह के उच्च स्तर पर पहुंच गई। एक निजी सर्वे के मुताबिक अनुकूल आर्थिक स्थितियों और मांग सकारात्मक रहने के कारण ऐसा हुआ है। मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया सेवा पीएमआई (पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स) बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स नवंबर के 56.9 से बढ़कर दिसंबर में 59 पर […]

आज का अखबार, कमोडिटी

लाल सागर संकट पर हुई बैठक, 15-20% बढ़ सकती है चावल निर्यात की कीमत

लाल सागर संकट और भारत से बाहर जाने वाले माहवाहक जहाजों पर उसके असर पर विचार के लिए गुरुवार को वाणिज्य सचिव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस मामले से जुड़े लोगों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी। सरकार ने पाया कि लाल सागर व्यापार मार्ग में व्यवधान से भारत के […]

अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

भारत-ब्रिटेन FTA की राह में सामाजिक सुरक्षा बनी बाधा, दोनों देशों के बीच इस महीने होगी 14वें दौर की बातचीत

भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार करार (FTA) पर लंबे समय से चल रही बातचीत में सामाजिक सुरक्षा समझौते का मसला रोड़ा बन गया है। मामले की जानकारी रखने वाले बताते हैं कि ब्रिटेन एफटीए वार्ता में सामाजिक सुरक्षा समझौते को शामिल नहीं करना चाहता, जिस कारण बहुप्रती​क्षित व्यापार समझौते की राह में एक […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, ताजा खबरें

भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिसंबर में सुस्ती, 18 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा PMI

भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुस्ती आई है और यह 18 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। S&P ग्लोबल द्वारा संकलित HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) दिसंबर में 54.9 रहा, जो नवंबर में 56 था। उत्पादन और नए ऑर्डर में सुस्त वृद्धि के कारण ऐसा हुआ है। गिरावट के बावजूद दिसंबर […]

आज का अखबार, टेक-ऑटो, भारत

EV पर घटेगा आयात शुल्क, देसी उद्योग कर रहा विरोध

सरकार ने देसी वाहन कंपनियों को दोटूक बता दिया है कि भारत और ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर शुल्क में रियायत देनी ही होगी। मगर उद्योग को राहत देने के लिए वह सुनिश्चित करेगी कि ब्रिटिश ईवी कंपनियों को रियायत किस्तों में दी जाएगी, जिससे भारतीय […]

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