लेखक : श्रेया नंदी

केंद्र सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सार्वजनिक कंपनियों में इक्विटी प्रबंधन के लिए विनिवेश आय (divestment receipts) के जरिये 50,000 करोड़ रुपये जुटाने का है। बजट के दस्तावेजों से यह जानकारी मिली है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के आय में जो संशोधन किया, उससे यह 20,000 करोड़ रुपये अधिक है। चालू […]

वाणिज्य विभाग ने आगामी अंतरिम बजट में निर्यात को बढ़ावा देने वाली योजना RoDTEP के बजट में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी किए जाने की मांग की है। निर्यात संवर्धन योजना रेमिशन आफ ड्यूटीज ऐंड टैक्सेज आन एक्पोर्ट प्रोडक्ट्स (RoDTEP) के लिए चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 15,069 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इस मामले से […]

वित्त मंत्रालय ने अर्थव्यवस्था की समीक्षा रिपोर्ट में आज कहा कि लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा के जोखिम से बचने के लिए लंबा मार्ग तय करने के कारण जहाज से ढुलाई की लागत बढ़ी है। इससे खासकर ऊर्जा की लागत के हिसाब से महंगाई बढ़ने की आशंका है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले से ही कई चुनौतियों […]

सरकार उद्योग जगत को उन दस्तावेजों से परिचित कराने में मदद करने की योजना बना रही है, जिनकी आवश्यकता निर्यात उत्पादों पर शुल्कों या करों में छूट (आरओडीटीईपी) संबंधी प्रतिपूर्ति के लिए होती है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। पिछले साल अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) ने भारत की निर्यात प्रोत्साहन योजना […]

वाणिज्य मंत्रालय मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के फायदों की जानकारी देने के लिए ‘निर्यात संवर्द्धन समिति’ बनाने की योजना बना रहा है। इस पैनल या दल में उद्योगों के वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल होंगे। इस मामले के जानकार लोगों के मुताबिक सरकार मुक्त व्यापार समझौतों का निर्यातकों को ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए रणनीति बना रही […]

भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने की कोशिश में ब्रिटेन का एक प्रतिनिधिमंडल इस समय नई दिल्ली में शीर्ष भारतीय अधिकारियों से बातचीत कर रहा है। ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के मुख्य आर्थिक सलाहकार डगलस मैक्नेल कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल इस समझौते को अंतिम रूप देने की संभावना कम ही […]

ब्रिटेन से प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के विवादस्पद मुद्दों पर अंतिम रुख प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को तय करना है। भारत में चुनाव करीब आने के कारण इस मामले पर अब पीएमओ को कदम उठाना है। भारत और ब्रिटेन के बीच 14वें दौर की बातचीत 10 जनवरी को शुरू हुई और यह नई दिल्ली में […]

फरवरी में होने जा रहे विश्व व्यापार संगठन (WTO) के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC13) में कृषि संबंधी मसलों पर जुड़ी बातचीत के दौरान भारत खाद्यान्न के सार्वजनिक भंडारण के स्थायी समाधान की अपनी मांग को प्राथमिकता देगा और इसमें तेजी लाए जाने पर जोर देगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘अनाज का सार्वजनिक भंडारण […]

वाणिज्य विभाग ने बुधवार को वित्त मंत्रालय से बातचीत में निर्यातकों को ऋण प्रवाह बनाए रखने पर जोर दिया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि लाल सागर इलाके में सामने आ रही चुनौतियों के कारण इस समय निर्यातकों की लागत बढ़ी है, जिसे देखते हुए यह अनुरोध किया गया है। वाणिज्य सचिव सुनील […]

सरकार की उत्पादन प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) से नवंबर तक 1.03 लाख करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है। पीएलआई लागू होने के बाद निर्यात 3.20 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) के अतिरिक्त सचिव राजीव सिंह ठाकु्र के मुताबिक इस निवेश के कारण 8.61 लाख करोड़ […]