लेखक : रुचिका चित्रवंशी

रेटिंग एजेंसी इक्रा ने मंगलवार को कहा कि राजकोषीय अधिशेष और वित्त वर्ष 2025 के नॉमिनल जीडीपी के आंकड़ों में ऊपर की ओर संशोधन को देखते हुए कुल व्यय में 0.8 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि करने की सरकार के पास गुंजाइश है। एजेंसी ने कहा कि यह वित्त वर्ष 2026 के लिए घाटे और […]

वित्त वर्ष 2025 में भारत की आर्थिक विकास दर 6.5 प्रतिशत रही है। यह आंकड़ा थोड़ा कमजोर जरूर दिख रहा है लेकिन दुनिया की कई बड़ी एवं प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में फिर भी बेहतर मानी जा सकती है। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 6.3 से […]

वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार के राजकोषीय घाटे का प्रदर्शन मामूली सुधरा है। शुक्रवार को लेखा महानियंत्रक (सीजीए) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक संशोधित अनुमान के 4.84 प्रतिशत की तुलना में यह घटकर 4.77 प्रतिशत रह गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 330.68 लाख करोड़ रुपये रुपये रहने का अनंतिम […]

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि भारत को अगर मझोली आय वाले देश की पहचान से छुटकारा पाना है तो उसे विश्वास, विनियमन और पारस्परिक भरोसे पर खास ध्यान देना होगा। उन्होंने गुरुवार को कहा कि कभी-कभी आवश्यकता से अधिक नियामकीय हस्तक्षेप इसलिए होता है क्योंकि निजी क्षेत्र सरकार पर उतना […]

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने इंडसइंड बैंक के वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के वित्तीय स्टेटमेंट और ऑडिटर रिपोर्ट की समीक्षा करने का फैसला किया है। आईसीएआई के अध्यक्ष चरणजोत सिंह नंदा ने बिजनेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी। नंदा ने कहा, ‘यह निर्णय लिया गया है कि हमारा ‘फाइनैं​शियल रिपोर्टिंग ऐंड […]

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने दिवाला व शोधक विशेषज्ञों की नियुक्ति में प्रशासनिक देरी से बचने के लिए विशेषज्ञों व परिमापक पेशेवरों का पैनल गठित करेगा। इस पैनल को राष्ट्रीय कंपनी कानून प्राधिकरण से साझा भी किया जाएगा। आईबीबीआई को एनसीएलटी या ऋण वसूली प्राधिकरण के अनुरोध पर दिवाला पेशेवर के नाम […]

भारत के निर्यात पर अमेरिका में 26 फीसदी जवाबी शुल्क पर लगी 90 दिनों की रोक 9 जुलाई को खत्म होने के बाद नई व्यापार बाधाओं का सामना करने का खतरा बना हुआ है। अमेरिका और चीन के बीच जवाबी शुल्क पर रोक लगाने की सहमति भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल सकती है। वित्त […]

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को नोएडा स्थित डिजिटल फिनटेक कंपनी पाइन लैब का दौरा कर कर्मचारियों से बातचीत की। इससे यह संकेत दिया गया है कि सरकार फिनटेक क्षेत्र के मुद्दों को समझना और बढ़ने में मदद देना चाहती है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार हर राज्य को डिजिटलीकरण को तेजी […]

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) को इंडसइंड बैंक के खातों में गड़बड़ियों की शिकायत मिली है। मामले के जानकार व्यक्तियों के मुताबिक केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के जरिये प्राधिकरण को शिकायत मिली है। सूत्रों के मुताबिक प्राधिकरण ने इस मामले में रिजर्व बैंक से बातचीत की है ताकि फोरेंसिक ऑडिट सहित तथ्यों की […]

ऋण शोधन अक्षमता एवं दीवाला संहिता (आईबीसी) योजना के तहत सभी समाधान योजनाओं में से 60 प्रतिशत योजनाओं को पिछले 3 साल में मंजूरी मिली है। भारतीय दीवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 13.8 लाख करोड़ रुपये के डिफॉल्ट वाले 30,000 से अधिक मामले दिसंबर 2024 तक प्रक्रिया में जाने […]