लेखक : रुचिका चित्रवंशी

वित्त वर्ष 2025 के अप्रैल से नवंबर के दौरान सरकार के पूंजीगत व्यय में कमी आई है। महा लेखानियंत्रक की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने पूंजीगत व्यय के बजट अनुमान का 46.2 प्रतिशत इस्तेमाल कर लिया है, जबकि पिछले साल इस अवधि के दौरान 58.5 प्रतिशत इस्तेमाल किया था। वित्त […]

उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने सोमवार को वित्त मंत्रालय के साथ बजट से पहले हुई चर्चा के दौरान मध्य वर्ग को कर राहत देने, ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कमी करने और सार्वजनिक पूंजीगत व्यय पर जोर बनाए रखने का सुझाव दिया दिया है। आगामी बजट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और शीर्ष अधिकारियों के […]

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कमजोर आर्थिक वृद्धि दर के बाद अर्थव्यवस्था को गति देने की मांग उठने लगी है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में खपत, विनिर्माण और रोजगार को बढ़ावा देने वाले सुधार के उपायों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चालू वित्त वर्ष की […]

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मौद्रिक नीति से जुड़े रुख और वृहद स्तर पर किए गए सतर्क उपायों के कारण वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही के दौरान मांग में नरमी दिखी जिससे आर्थिक वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ गई। वित्त मंत्रालय ने अपनी ताजा मासिक आर्थिक समीक्षा में यह बात कही है। समीक्षा में […]

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) किसी क्षेत्र की विशिष्टताओं और व्यापक आर्थिक व नीतिगत पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए बेहद जरूरी होने पर ही सावधानीपूर्वक हस्तक्षेप करता है। यह जानकारी आयोग की 2023-24 की सालाना रिपोर्ट में दी गई। आयोग की चेयरपर्सन रवनीत कौर ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि सरकार डिजिटल […]

नैशनल फाइनैंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए) ने ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जीईईएल) के वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के ऑडिट में पेशेवर कदाचार के मामले में आज डेलॉयट हैस्किन्स ऐंड सेल्स एलएलपी पर दो करोड़ रुपये तथा दो चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) पर कुल 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एनएफआरए ने डीबी रियल्टी लिमिटेड के […]

वर्ष 2000 में देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) करीब 468 अरब डॉलर था। महज सात वर्ष बाद यानी 2007 में यह एक लाख करोड़ डॉलर और इसके सात साल बाद दो लाख करोड़ डॉलर हो गया। अब 2024 में भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और उसके जीडीपी का आकार […]

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की अनुशासन समिति संस्थान के अनुशासन निदेशालय की सिफारिश पर बैजूस मामले की जांच कर रही है। आईसीएआई के अध्यक्ष रंजीत कुमार अग्रवाल ने आज संवाददाताओं को यह जानकारी दी। अग्रवाल ने कहा, ‘अनुशासन समिति निदेशालय की प्रथम दृष्टया राय को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। फिलहाल […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोक सभा में कहा कि कि दूसरी तिमाही में वृद्धि का जो रुझान दिखा वह अस्थायी झटका था। उन्होंने कहा कि अगली तिमाहियों में बेहतर आर्थिक वृद्धि दिखेगी। उन्होंने चालू वित्त वर्ष के लिए अनुदान की पूरक मांग पर जवाब देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार […]

मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने असमानता, आर्थिक वृद्धि और समावेशन जैसे विषयों पर शुक्रवार को एक चर्चा के दौरान कहा कि पूंजी पर कम कर लगाने से अधिक निवेश नहीं हो सकता है लेकिन अधिक कर लगाने से पूंजी बाहर चली जाएगी। उन्होंने कहा कि पूंजी का बाहर जाना आसान है लेकिन […]