लेखक : इंदिवजल धस्माना

आंध्र प्रदेश के अग्रिम निर्णयों के प्राधिकरण (एएआर) ने आदेश दिया कि भूसी निकालने, अनाज का टुकड़ा करने के बाद प्राप्त प्रोसेस्ड दालें कृषि से प्राप्त उत्पाद नहीं हैं और ये साबुत दालों से अलग हैं। इसलिए प्रोसेस्ड दालों पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा। एएआर ने आदेश दिया कि थोक खरीदारों और […]

सरकारी खजाने को फरवरी में रिफंड के बाद भी 1.51 लाख करोड़ रुपये का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्राप्त हुआ। पिछले साल फरवरी के मुकाबले यह आंकड़ा 13.6 फीसदी ज्यादा रहा। इसे मिलाकर चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में जीएसटी से कुल 16.36 लाख करोड़ रुपये की कमाई हो चुकी है, जो […]

आर्थिक रिकवरी में कृषि एवं संबंधित गतिविधियां अपवाद बनकर सामने आई हैं। खरीफ का उत्पादन मॉनसून की अनिश्चितता का शिकार हुआ है। इस सेक्टर का सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) 19 तिमाहियों में पहली बार संकुचित होकर वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 0.7 प्रतिशत पर पहुंच गया है, जबकि दूसरी तिमाही में 1.6 प्रतिशत […]

वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में करदाताओं के लिए घोषित छोटे विवादों की समाधान योजना में मूलधन राशि के अलावा ब्याज, दंड, शुल्क और अधिभार भी वापस लिया जाएगा। हालांकि इन मांगों को छूट दिए जाने से कर मूल्यांकन पर आपराधिक प्रक्रियाएं खत्म नहीं होंगी। इसके तहत शुरू हुई प्रक्रियाएं या योजना के तहत […]

उच्चतम न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 2018 से जारी होने वाले चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने का आदेश दिया है लेकिन सूत्रों का कहना है कि बैंकिंग प्रणाली से जुड़े नियम इन बॉन्ड के खरीदारों का नाम उजागर करने में बाधा बन सकते हैं। न्यायालय के फैसले को लागू करने से […]

आयकर विभाग ने 115 करोड़ रुपये की रिकवरी की मांग का हवाला देते हुए कांग्रेस के 9 बैंक खाते ‘फ्रीज’ कर दिए। विपक्षी दल ने दावा किया कि बाद में आयकर अपील अधिकरण (आईटीएटी) ने अगले सप्ताह सुनवाई होने तक उसके खातों से रोक हटा दी।  कांग्रेस ने लोक सभा चुनाव की घोषणा से कुछ […]

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत मुनाफाखोरी रोधी प्रावधानों की संवैधानिक वैधता से जुड़े एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के 3 सदस्यों वाला पीठ संवैधानिक वैधता बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले […]

चालू वित्त वर्ष के दौरान फरवरी तक प्रत्यक्ष कर संग्रह में 20.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह पूरे साल के लिए 17.24 प्रतिशत वृद्धि दर के संशोधित अनुमान की तुलना में अधिक है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि शनिवार 10 फरवरी तक प्रत्यक्ष कर संग्रह 15.60 लाख करोड़ रुपये […]

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने इंदिवजल धस्माना को बताया कि दर को तर्कसंगत बनाने, प्रक्रियाओं को आसान बनाने और प्रत्यक्ष कर संहिता को बेहतर बनाने के लिए प्रस्तावों में बदलाव की जरूरत नहीं है। उन्होंने पेटीएम जांच, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, राजस्व अनुमानों आदि पर बातचीत की। प्रस्तुत हैं संपादित अंश: वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमानों […]

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने इंदिवजल धस्माना को बताया कि अंतरिम बजट में दिए गए अप्रत्यक्ष कर आंकड़े वास्तविक हैं। उनका कहना है कि अगर वैश्विक रुझान में तेजी देखी जाएगी, तब सीमा शुल्क संग्रह बढ़ सकता है और लक्ष्य केवल रुझानों के आधार पर ही […]