अंतरिम बजट 2024-25: छोटे टैक्स मामलों में ब्याज और शुल्क होगा माफ
वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में करदाताओं के लिए घोषित छोटे विवादों की समाधान योजना में मूलधन राशि के अलावा ब्याज, दंड, शुल्क और अधिभार भी वापस लिया जाएगा। हालांकि इन मांगों को छूट दिए जाने से कर मूल्यांकन पर आपराधिक प्रक्रियाएं खत्म नहीं होंगी। इसके तहत शुरू हुई प्रक्रियाएं या योजना के तहत […]
Electoral Bond: गोपनीय रहेंगे खरीदारों के नाम! सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बैंकिंग नियम बन सकते हैं बाधा
उच्चतम न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 2018 से जारी होने वाले चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने का आदेश दिया है लेकिन सूत्रों का कहना है कि बैंकिंग प्रणाली से जुड़े नियम इन बॉन्ड के खरीदारों का नाम उजागर करने में बाधा बन सकते हैं। न्यायालय के फैसले को लागू करने से […]
कांग्रेस के खाते फ्रीज, फिर रोक हटी
आयकर विभाग ने 115 करोड़ रुपये की रिकवरी की मांग का हवाला देते हुए कांग्रेस के 9 बैंक खाते ‘फ्रीज’ कर दिए। विपक्षी दल ने दावा किया कि बाद में आयकर अपील अधिकरण (आईटीएटी) ने अगले सप्ताह सुनवाई होने तक उसके खातों से रोक हटा दी। कांग्रेस ने लोक सभा चुनाव की घोषणा से कुछ […]
GST मुनाफाखोरी: सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत मुनाफाखोरी रोधी प्रावधानों की संवैधानिक वैधता से जुड़े एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के 3 सदस्यों वाला पीठ संवैधानिक वैधता बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले […]
10 फरवरी तक संशोधित अनुमान का 80 प्रतिशत डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, क्या 50 दिन में लक्ष्य पूरा कर पाएगी सरकार?
चालू वित्त वर्ष के दौरान फरवरी तक प्रत्यक्ष कर संग्रह में 20.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह पूरे साल के लिए 17.24 प्रतिशत वृद्धि दर के संशोधित अनुमान की तुलना में अधिक है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि शनिवार 10 फरवरी तक प्रत्यक्ष कर संग्रह 15.60 लाख करोड़ रुपये […]
सवाल-जवाब: टैक्स भुगतान के विवादों को सुलझाने की प्रणाली अब दुरुस्त- राजस्व सचिव
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने इंदिवजल धस्माना को बताया कि दर को तर्कसंगत बनाने, प्रक्रियाओं को आसान बनाने और प्रत्यक्ष कर संहिता को बेहतर बनाने के लिए प्रस्तावों में बदलाव की जरूरत नहीं है। उन्होंने पेटीएम जांच, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, राजस्व अनुमानों आदि पर बातचीत की। प्रस्तुत हैं संपादित अंश: वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमानों […]
Budget 2024: वर्ष 2025 में औसत GST कलेक्शन 1.7 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचेगा!
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने इंदिवजल धस्माना को बताया कि अंतरिम बजट में दिए गए अप्रत्यक्ष कर आंकड़े वास्तविक हैं। उनका कहना है कि अगर वैश्विक रुझान में तेजी देखी जाएगी, तब सीमा शुल्क संग्रह बढ़ सकता है और लक्ष्य केवल रुझानों के आधार पर ही […]
राजकोषीय घाटा कम करने पर जोर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों में उम्मीद से बेहतर राजकोषीय एकीकरण का अनुमान प्रस्तुत किया है। साथ ही उन्होंने अगले वर्ष के लिए बजट अनुमान पेश किया है जिसमें जोरदार कर संग्रह का गणित शामिल नहीं है। हालांकि कई विश्लेषकों का पहले मानना था कि वर्ष 2023-24 के बजट […]
Economic Projections: कर-जीडीपी अनुपात ज्यादा रहने का अनुमान
वित्त मंत्रालय चालू वित्त वर्ष के लिए कुछ करों जैसे कि कॉर्पोरेशन कर, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) से राजस्व अनुमान और अगले वर्ष में कर वृद्धि को संशोधित करने में थोड़ा रूढ़िवादी रहा है। हालांकि वित्त वर्ष 2024 के लिए संशोधित अनुमान में कर और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुपात को 2008-09 के […]
GST Collection: दस महीने में दूसरा सबसे ज्यादा जीएसटी, सरकार की झोली में आए 1.72 लाख करोड़ रुपये
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह का मासिक आंकड़ा दूसरे शीर्ष स्तर पर पहुंच गया है। जनवरी महीने में 1.72 लाख करोड़ रुपये कर संग्रह हुआ, जो पिछले साल के समान महीने में हुए 1.56 लाख करोड़ रुपये जीएसटी संग्रह की तुलना में 10.4 प्रतिशत ज्यादा है। जीएसटी संग्रह के ये आंकड़े 31 जनवरी को […]









