लेखक : इंदिवजल धस्माना

प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का अनुपात चालू वित्त वर्ष के दौरान इस सदी के उच्च स्तर पर रह सकता है। इसके साथ वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह में तेज वृद्धि के कारण GDP के अनुपात में केद्रीय करों से प्राप्तियां सर्वोच्च स्तर पर या 2008-09 के उच्च स्तर के […]

कोविड काल और उससे एक साल पहले के समय को नजरअंदाज करें तो वित्त वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर 21 साल में सबसे कम रहने का अनुमान है। इस दौरान 7.9 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। सिर्फ 2019-20 में जब अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा गिरावट हुई और इसके […]

लोकसभा में 1 फरवरी को पेश होने जा रहे अंतरिम बजट में चालू वित्त वर्ष के प्रत्यक्ष कर संग्रह का संशोधित अनुमान (आरई) बजट अनुमान (बीई) से अधिक रहने की संभावना है। सरकार ने 10 जनवरी तक बजट अनुमान का 80.61 प्रतिशत प्रत्यक्ष कर संग्रह कर लिया है। 10 जनवरी तक के आंकड़ों के मुताबिक […]

इस वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है लेकिन बजट के आकलन से 1.6 प्रतिशत कम नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि होगी। इससे केंद्र सरकार के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 5.9 प्रतिशत के लक्ष्य में रखना कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बजट में वर्ष 2023-24 के दौरान […]

चालू वित्त वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था की वृद्धि 7 प्रतिशत रह सकती है, जैसा कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने अनुमान लगाया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) शुक्रवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पहला अग्रिम अनुमान जारी करेगा। बजट में राजकोषीय घाटे जैसे विभिन्न आर्थिक अनुपातों की गणना करने के लिए यह कवायद की […]

चालू वित्त वर्ष के दिसंबर माह में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह घटकर तीन महीने के निचले स्तर पर आ गया। दीवाली के बाद के त्योहारों के कारण जीएसटी संग्रह की रफ्तार सुस्त पड़ी, मगर दिसंबर में आंकड़ा 1.65 लाख करोड़ रुपये का रहा। वृद्धि दर भी एक साल पहले की समान अवधि के […]

भारतीय अर्थव्यवस्था ने  पिछले 15 वर्षों में शानदार प्रगति की है और यह अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यस्था बन गई है। मगर इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद वैश्विक रेटिंग एजेंसियों ने भारत की अर्थव्यस्था को निम्नतम निवेश श्रेणी में रखा है। रेटिंग एजेंसियों के इस रुख से वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार सहमत नहीं […]

उच्चतम न्यायालय ने इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आदेश में कहा था कि उचित जांच के बगैर खरीदार को इस आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विक्रेता ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के […]

विधानसभा वाले एक तिहाई से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आशंका है कि 2023-24 के अंत तक उनका कर्ज उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 35% से ज्यादा हो जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक 12 राज्यों के वित्तीय प्रबंधन के बारे में चिंतित भारतीय रिज़र्व बैंक 12 राज्यों के वित्तीय प्रबंधन के बारे […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वस्तु एवं सेवा कर (सीएसटी) में तेल क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के इनपुट टैक्स रिफंड के विवाद का समाधान कर दिया है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह फैसला केवल तेल उद्योग ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों के लिए भी मिसाल है। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इंडियन […]