लेखक : बीएस संपादकीय

भारत की अदालतों में बहुत बड़ी संख्या में लंबित मामले देश की न्यायिक प्रणाली की एक सर्वविदित कमजोरी है। लंबित मामलों की संख्या लगभग 5.5 करोड़ है। इस समस्या का मुख्य कारण अदालतों में कर्मचारियों की भारी कमी बताया जाता है। मुख्य रूप से न्यायाधीशों की, साथ ही स्टेनोग्राफर और क्लर्क जैसे अधीनस्थ कर्मचारियों की […]

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में ईंधन और सोने की खपत कम करने की अपील के बाद सरकार ने कई कदम उठाए हैं। एक ओर जहां सरकार कई स्तरों पर ईंधन खपत कम करने का प्रयास कर रही है वहीं केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बुधवार को सोने और चांदी पर प्रभावी आयात शुल्क को 6 […]

भारत द्वारा आर्थिक सुधारों की राह अपनाने के करीब 35 वर्ष बाद भी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरी संभावनाओं का दोहन करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गाैबा ने इस सप्ताह भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई के सालाना व्यापार सम्मेलन में भारतीय नीति निर्माण की एक बड़ी […]

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन और सोने सहित कई वस्तुओं की खपत कम करने की अपील की है जिसके चलते देश में एक दिलचस्प बहस आरंभ हो गई है। प्रधानमंत्री की इस अपील के पीछे इरादा यह है कि आयातित वस्तुओं पर निर्भरता कम की जाए और विदेशी मुद्रा बचाई जाए। कच्चे तेल की कीमतों […]

होर्मुज स्ट्रेट संकट का वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार यह मुद्रास्फीति, उत्पादन और वृद्धि पर भी असर डालेगा। अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि संकट कब तक जारी रहेगा। यह बात सराहनीय है कि केंद्र सरकार इस खतरे को गंभीरता से ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का […]

केंद्र सरकार ने हाल ही में एक निर्णय लिया है, जिसके तहत चीन और भू-सीमा वाले अन्य पड़ोसी देशों से 40 विनिर्माण उपक्षेत्रों में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को 60 दिन के भीतर मंजूरी देने की बात कही गई है। इससे पता लगता है कि भारत मान रहा है कि उसकी औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं […]

वोडाफोन आइडिया (वी) ने उद्योग जगत और ऋणदाताओं को संकेत दिया है कि उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला के कंपनी में गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वापस आने के साथ वह अपनी रणनीति को और मजबूत कर रही है। हालांकि बिड़ला ने दूरसंचार क्षेत्र के दो कंपनियों के एकाधिकार में तब्दील होने की आशंकाओं को दूर […]

अपनी पराजय में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति की उस हिंसक प्रकृति को ही उजागर किया है, जहां उन्होंने 15 वर्षों तक शासन किया। हाल ही में संपन्न हुए विधान सभा चुनावों में अपनी पार्टी की पराजय के बाद उन्होंने चुनावी लोकतंत्र के परंपरागत शिष्टाचार का पालन करने और राज्यपाल को अपना त्यागपत्र […]

केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह से जो निर्णय लिए हैं वे संकेत देते हैं कि पश्चिम एशिया संकट के प्रभाव से निपटने के लिए आवश्यक समायोजन किए जा रहे हैं। पिछले सप्ताह कुछ ईंधन श्रेणियों की कीमतों में बदलाव किया गया, जिससे तेल विपणन कंपनियों और सरकार को अपने वित्तीय नुकसान को नियंत्रित करने में […]

भारतीय रिजर्व बैंक ने मसौदा शासन संशोधन निर्देश जारी किए हैं। इनका उद्देश्य बैंकों के बोर्ड मसलन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक और स्थानीय क्षेत्रीय बैंक आदि के संचालन को बेहतर बनाना है। नियामक का मानना है कि बढ़ती जटिलताओं से निपटने के लिए सिद्धांत-आधारित मार्गदर्शन अधिक उपयुक्त है। हितधारकों से परामर्श […]