लेखक : बीएस संपादकीय

भारत की शहरी आवास संबंधी चुनौती केवल अपर्याप्त ऋण उपलब्धता या गृह-स्वामित्व योजनाओं से ही संबंधित नहीं है। हमारे शहर इस तरह की परिस्थितियां बनाने में विफल हो रहे हैं जहां किफायती घर बनाना आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो। इसके परिणामस्वरूप परिवारों को अनौपचारिक बस्तियों में रहना पड़ता है, लंबी दूरी तय करनी पड़ती है […]

चीन के आधिकारिक सांख्यिकीविदों ने घोषणा की है कि निर्यात की महाशक्ति माने जाने वाले इस देश का व्यापार अधिशेष 2025 में रिकॉर्ड 1.2 लाख करोड़ डॉलर हो गया। ऐसा तब हुआ जबकि घरेलू कमजोरी, वैश्विक वृद्धि में धीमापन और अमेरिका की नई सरकार द्वारा चीन के निर्यात को निशाना बनाए जाने जैसे प्रतिकूल हालात […]

भारत की गैर सूचीबद्ध कंपनियां वित्तीय रूप से दशकों की सबसे मजबूत वित्तीय स्थिति में हैं। इतनी मजबूत वे पहले कभी नहीं रही हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि उन पर ऋण का भार 35 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर है, साथ ही उनका ब्याज कवरेज अनुपात […]

जर्मन चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स की दो दिवसीय भारत यात्रा ने यूरोपीय संघ के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के संपन्न होने को लेकर उम्मीदें बढ़ा दी हैं। मैर्त्स ने कहा कि एफटीए को उनके देश का तगड़ा समर्थन है। उन्होंने इसके शीघ्र होने की बात भी कही। जानकारी के मुताबिक भारत और यूरोपीय […]

बड़े केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों का बिना पूर्व नियोजित कार्यक्रम के सामने आना या बयान देना सामान्य बात नहीं है। यदि वे ऐसा करते हैं (भले ही कम समय के नोटिस पर) तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत होता है कि हालात सामान्य नहीं हैं। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल […]

भारत और अमेरिका के रिश्तों में व्याप्त असहजता कम होती नहीं दिख रही है। हाल के दिनों में अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के सदस्यों द्वारा भारत के बारे में दिए गए बयान निराश करने वाले हैं। भारत की प्रतिक्रिया इस बारे में उचित ही संयमित रही है। ट्रंप ने पिछले सप्ताह […]

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप कुछ मामलों में हमेशा स्पष्ट रहे हैं। उनके दृष्टिकोण में बहुपक्षीय मंच अमेरिका की संप्रभुता को कमजोर करते हैं और सीधे उनके ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ के एजेंडे से टकराते हैं। इसी सोच के चलते उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से बाहर निकलने का निर्णय लिया, जिनमें से अनेक संयुक्त राष्ट्र की […]

वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों से कहा है कि वे केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय योजनाओं को तर्कसंगत बनाएं। इसके पीछे इरादा यह है कि एक दूसरे का अतिक्रमण करने वाली योजनाओं का विलय किया जाए और क्रियान्वयन की दक्षता में सुधार किया जाए। सरकार 54 केंद्र प्रायोजित योजनाएं चलाती […]

चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का पहला अग्रिम अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा बुधवार को जारी किया गया। वह दिखाता है कि 2025-26 में देश की अर्थव्यवस्था रियल यानी वास्तविक संदर्भों में 7.4 फीसदी की दर से वृद्धि हासिल कर सकती है। यह बहुत हद तक बाजार के अनुमानों के अनुरूप […]

प्रो-एक्टिव गवर्नेंस ऐंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन (प्रगति) प्लेटफॉर्म ने परियोजना निगरानी, अंतर-मंत्रालयी और केंद्र-राज्य समन्वय, तथा मुद्दों के समाधान को डिजिटल रूप से एकीकृत करके रुकी हुई अधोसंरचना परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद की है। प्रगति की समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक बैठक में पिछले सप्ताह की गई। वर्ष 2015 […]