Editorial: संकट के मुहाने पर नेपाल – सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग का जनता से तालमेल बिगड़ा
समूचे नेपाल को एकदम ठप कर देने वाली हिंसा ने भले ही वहां के सत्ताधारी प्रतिष्ठान को चकित कर दिया हो लेकिन यह संकट कम से कम एक दशक से पनप रहा था। इसके मूल में नेपाली युवाओं की वह निराशा है जो सरकार की आर्थिक वृद्धि और रोजगार के अवसर तैयार कर पाने में […]
Editorial: भारत-अमेरिका वार्ता जारी, 50% टैरिफ पर सस्पेंस बरकरार
एक ऐसी दुनिया में जहां सबसे बड़ी ताकत ने पहले ही स्वीकार्य नियमों को ताक पर रख दिया है, भविष्य के कदमों का अनुमान लगाना काफी मुश्किल है। अमेरिका और भारत के मौजूदा रिश्ते इस समय जिन हालात में हैं उनकी तो हम हाल के दशकों तक कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसी तरह […]
Editorial: भारत में अनुबंधित रोजगार में तेजी, नए रोजगार की गुणवत्ता पर संकट
वर्ष 2023-24 का वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण एक चिंताजनक प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है और वह है अनुबंध आधारित रोजगार में वृद्धि। इस समय संगठित विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत कुल कामगारों में से 42 फीसदी अनुबंध कार्यबल हैं। यह अनुपात 1997-98 के बाद सबसे अधिक है, जब अनुबंध कामगारों की हिस्सेदारी मात्र 16 फीसदी थी। […]
बाजार के संकेतक: बॉन्ड यील्ड में तेजी, RBI और सरकार के पास उपाय सीमित
वित्तीय बाजारों में बॉन्ड यील्ड में इजाफे को लेकर काफी चिंता का माहौल है। जैसा कि इस समाचार पत्र ने भी प्रकाशित किया, वाणिज्यिक बैंक तथा अन्य अंशधारकों ने रिजर्व बैंक को कई सुझाव दिए हैं ताकि बॉन्ड बाजार पर दबाव कम किया जा सके। यह सुझाव भी दिया गया है कि रिजर्व बैंक को […]
Editorial: सरकार ने जीएसटी सुधार और रणनीतिक विनिवेश को दिया नया जोर
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने गत सप्ताह अप्रत्यक्ष कर ढांचे में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए। परिषद ने सैद्धांतिक रूप से 5 और 18 फीसदी की दो दरों को अपनाने की घोषणा की जबकि नुकसानदेह और विलासितापूर्ण वस्तुओं के लिए 40 फीसदी की ऊंची कर दर रखी गई है। परिषद ने क्षतिपूर्ति उपकर के मुद्दे […]
Editorial: नए औद्योगिक वर्गीकरण से अर्थव्यवस्था की सटीक निगरानी और निवेश में मदद
प्रस्तावित राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी-2025) उन्नयन भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी में सुधार लाने में मदद करेगा। औद्योगिक वर्गीकरण पहली बार वर्ष 1962 में तैयार किया गया था और इसके बाद उसमें 1970, 1987, 1998, 2004 और 2008 में सुधार किया गया। यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा विकसित एक मानकीकृत अंकीय प्रणाली है जो विभिन्न […]
Editorial: बारिश से संकट — शहरों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए तत्काल योजनाओं की आवश्यकता
देश की राजधानी नई दिल्ली, मिलेनियम सिटी गुरुग्राम, वित्तीय राजधानी मुंबई, सिलिकन सिटी बेंगलूरु और उभरते औद्योगिक केंद्र चेन्नई में एक बात साझा है। बीते दशक में हर मॉनसून में देश के ये महानगर जो अहम औद्योगिक गतिविधियों के केंद्र भी हैं, पूरी तरह ठप हो जाते हैं। हाल में आई बाढ़ में राष्ट्रीय राजधानी […]
Editorial: नए जीएसटी से बीमा, खाद्य वस्तुएं और वाहन होंगे सस्ते; अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बुधवार को आयोजित 56वीं बैठक में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में अहम सुधारों की घोषणा की गई। माना जा रहा है कि इससे उपभोक्ताओं को फायदा होगा, वर्गीकरण संबंधी विवाद कम होंगे और अनुपालन में सुधार होगा। जीएसटी में बदलाव करके उसे मोटे तौर पर 5 और 18 फीसदी […]
Editorial: सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा चरण: सरकारी मदद होगी अहम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सप्ताह नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर उद्योग के लोगों से बातचीत में कहा कि भारत आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में ‘महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी’ हासिल करेगा। वह भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में बात कर रहे थे जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2021 में मंजूरी दी थी। अब इस मिशन […]
Editorial: जीएसटी में सुधार, दरों का पुनर्गठन जरूरी, राज्यों के रेवेन्यू और घरेलू मांग पर भी असर
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की आज आरंभ हो रही दो दिवसीय बैठक से पहले गैर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) दलों द्वारा शासित कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने गत सप्ताह एक बैठक की ताकि अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में संभावित बदलावों का आकलन कर सकें। उनके सुझाव यह संकेत देते हैं कि वांछित बदलावों का […]








