लेखक : बीएस संपादकीय

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) में उत्पन्न संकट भूमिकाओं के बीच तालमेल के अभाव एवं पर्याप्त निगरानी के बिना किसी निजी-सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) प्रारूप पर आधारित संस्थान शुरू करने से जुड़े जोखिमों को रेखांकित करता है। एनएसडीसी में यह संकट पिछले एक वर्ष से चल रहा है। इस वर्ष मई में इसके मुख्य कार्य अधिकारी […]

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में इस बात का उल्लेख किया कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संरचना में बदलाव से आम लोगों के लिए वस्तु एवं सेवाएं किस हद तक सस्ती हो जाएंगी और कंपनियों के लिए कारोबार संचालन कितना आसान हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी […]

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में यह जता दिया है कि वह बिना किसी सार्वजनिक चर्चा या पूर्व सूचना के बड़े निर्णय लेने के लिए तैयार रहते हैं। एच-1बी वीजा के लिए फीस बढ़ाकर 1 लाख डॉलर तक करने के उनके निर्णय के साथ भी लगभग यही बात लागू होती है। ट्रंप […]

पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हमास के बगैर द्विराष्ट्र समाधान के पक्ष में भारी समर्थन मिला और गाजा में इजरायल के हमले की आलोचना की गई। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र महासभा में न्यूयॉर्क प्रस्ताव लेकर आया था जिसके पक्ष में 142 मत पड़े जबकि 10 देशों (अमेरिका और इजरायल सहित) […]

अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की बैठक पर पूरी दुनिया के वित्तीय बाजारों की नजरें टिकी रहती हैं। मगर इस बार उनकी दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही थी। फेडरल रिजर्व ने बुधवार को नीतिगत ब्याज दर 25 आधार अंक घटाकर 4.0-4.25 फीसदी के दायरे में कर दी है। पहले यह […]

नीति आयोग की एक नई रिपोर्ट में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक के इस्तेमाल के जरिये एक त्वरित आर्थिक विकास का ढांचा पेश किया गया है। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि सिर्फ उत्पादकता में सुधार से वर्ष 2035 तक सकल घरेलू उत्पाद में अतिरिक्त 500-600 अरब डॉलर इजाफा हो सकता है और अनुसंधान […]

अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भारत पर लगातार की जा रही तल्ख टीका-टिप्पणियों के बीच एक बात स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच व्यापार पर जारी कशमकश दूर करने के लिए बातचीत अब भी चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा भारत से अमेरिका आयात होने वाली वस्तुओं पर 50 फीसदी शुल्क […]

पिछले रक्षा खरीद मैनुअल (डीपीएम) के 16 साल बाद आ रहे नए डीपीएम 2025 में उल्लेखनीय प्रगति नजर आ रही है। यह रक्षा मंत्रालय की खरीद प्रक्रिया को व्यवस्थित और तर्कसंगत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसकी अनुमानित लागत वर्तमान वित्त वर्ष में करीब एक लाख करोड़ रुपये है। नया मैनुअल सशस्त्र […]

इस वर्ष मोटर वाहनों के ईंधन में 20 फीसदी एथनॉल मिलाने (ई20 ईंधन) का लक्ष्य निर्धारित समय से पांच साल पहले हासिल करने की घोषणा की गई है। इसे आगे बढ़ाकर ई27 तक ले जाने का इरादा जाहिर किया गया है जो स्वागतयोग्य है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब भारत के ताप […]

समूचे नेपाल को एकदम ठप कर देने वाली हिंसा ने भले ही वहां के सत्ताधारी प्रतिष्ठान को चकित कर दिया हो लेकिन यह संकट कम से कम एक दशक से पनप रहा था। इसके मूल में नेपाली युवाओं की वह निराशा है जो सरकार की आर्थिक वृद्धि और रोजगार के अवसर तैयार कर पाने में […]