आंशिक रूप से मंदी की ओर विश्व
विश्व बैंक ने आज कहा कि वित्त वर्ष 24 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रहेगी, जो वित्त वर्ष 23 में 6.9 प्रतिशत वृद्धि के अनुमान से कम है। विश्व बैंक ने कहा है कि एशिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था पर संभावित वैश्विक मंदी का सीमित असर रहेगा। बैंक ने अपने ‘ग्लोबल […]
2022-23 में 7 फीसदी की गति से बढ़ेगी इकोनॉमी, NSO ने जारी किया अग्रिम अनुमान
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के नवीनतम अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था 7 फीसदी की दर से बढ़ सकती है, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और विश्व बैंक (World bank) के अनुमान से ज्यादा है। NSO की तरफ से 30 नवंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 की पहली […]
चीन और हॉन्गकॉन्ग से सर्किट बोर्ड डंपिंग की जांच शुरू
वाणिज्य विभाग ने चीन और हॉन्गकॉन्ग के कुछ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) के आयात और इसकी डंपिंग के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाले डायरेक्टरेट जनरल आफ ट्रेड रेमेडीज (डीजीटीआर) ने मंगलवार की एक अधिसूचना में कहा कि इंडियन प्रिंटेड सर्किट एसोसिएशन (आईपीसीए) ने आरोप लगाया […]
वित्त वर्ष 24 में 6.5 फीसदी वृद्धि संभव
केंद्र के बढ़े सार्वजनिक ऋण और जीडीपी अनुपात की चिंता के बीच प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देवराय ने असित रंजन मिश्र के साथ बातचीत में कहा कि सरकार के कर्ज का प्रबंधन कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए मध्यावधि राजकोषीय रणनीति की जरूरत है। प्रमुख अंश बजट को लेकर तरह-तरह के […]
मुफ्त राशन : राज्यों का बचेगा काफी धन
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत एक साल के लिए राशन की दुकानों पर मुफ्त गेहूं और चावल देने का फैसला किया है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत खाद्य आपूर्ति पर अतिरिक्त सब्सिडी देने वाले राज्यों को वित्त वर्ष 2024 में भारी बचत हो सकती है। केंद्र सरकार एनएफएसए […]
राजकोषीय घाटा कम करने का हो खाका
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आज कहा कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि के अनुमानों पर बढ़ते जोखिमों और सरकारी खजाने में घटती गुंजाइश के बीच मध्यम अवधि में कर्ज स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए भारत को राजकोषीय घाटा कम करने का अधिक महत्त्वाकांक्षी खाका तैयार करना होगा। आईएमएफ ने अपनी वार्षिक परामर्श रिपोर्ट (वाषिक आर्टिकल-4) मेंकहा है […]
रोडटेप के लिए भी निकाय की जरूरत
वाणिज्य पर संसद की स्थायी समिति ने जीएसटी (GST) परिषद की तर्ज पर एक रोडटेप (निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट) परिषद की स्थापना की सिफारिश की है। योजना के तहत यह दरों की आवधिक समीक्षा करके कर ढांचे में कम अवधि और मध्यावधि के हिसाब से एक खाके को परिभाषित करेगी। स्थायी […]
कार्बन शुल्क के प्रति उद्योग को किया आगाह
यूरोपीय संघ के निर्णय से सीमेंट, इस्पात, एल्युमीनियम के निर्यातकों की बढ़ेगी मुश्किल
दायरे में रहेगा राजकोषीय घाटा
वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने आज कहा कि केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में 4.36 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय करने के बावजूद राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेगी। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 6.4 फीसदी तय किया है। वित्त वर्ष 2023 के […]
खुदरा महंगाई 6 फीसदी से नीचे
11 महीने के निचले स्तर पर खुदरा महंगाई मगर औद्योगिक उत्पादन में संकुचन ने चिंता बढ़ाई








