लेखक : असित रंजन मिश्र

चालू वित्त वर्ष के दौरान 10 जनवरी तक सरकार का रिफंड के बाद नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 19.55 प्रतिशत बढ़ा है। यह वित्त वर्ष 23 के बजट अनुमान के 86.68 प्रतिशत पर पहुंच गया है। बुधवार को जारी वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 10 जनवरी तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 24.58 प्रतिशत बढ़कर 14.71 […]

विश्व बैंक ने आज कहा कि वित्त वर्ष 24 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रहेगी, जो वित्त वर्ष 23 में 6.9 प्रतिशत वृद्धि के अनुमान से कम है। विश्व बैंक ने कहा है कि एशिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था पर संभावित वैश्विक मंदी का सीमित असर रहेगा। बैंक ने अपने ‘ग्लोबल […]

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के नवीनतम अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था 7 फीसदी की दर से बढ़ सकती है, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और विश्व बैंक (World bank) के अनुमान से ज्यादा है। NSO की तरफ से 30 नवंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 की पहली […]

वाणिज्य विभाग ने चीन और हॉन्गकॉन्ग के कुछ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) के आयात और इसकी डंपिंग के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाले डायरेक्टरेट जनरल आफ ट्रेड रेमेडीज (डीजीटीआर) ने मंगलवार की एक अधिसूचना में कहा कि इंडियन प्रिंटेड सर्किट एसोसिएशन (आईपीसीए) ने आरोप लगाया […]

केंद्र के बढ़े सार्वजनिक ऋण और जीडीपी अनुपात की चिंता के बीच प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देवराय ने असित रंजन मिश्र के साथ बातचीत में कहा कि सरकार के कर्ज का प्रबंधन कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए मध्यावधि राजकोषीय रणनीति की जरूरत है। प्रमुख अंश बजट को लेकर तरह-तरह के […]

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत एक साल के लिए राशन की दुकानों पर मुफ्त गेहूं और चावल देने का फैसला किया है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत खाद्य आपूर्ति पर अतिरिक्त सब्सिडी देने वाले राज्यों को वित्त वर्ष 2024 में भारी बचत हो सकती है। केंद्र सरकार एनएफएसए […]

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आज कहा कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि के अनुमानों पर बढ़ते जोखिमों और सरकारी खजाने में घटती गुंजाइश के बीच मध्यम अव​धि में कर्ज स्थायित्व सुनि​श्चित करने के लिए भारत को राजकोषीय घाटा कम करने का अधिक महत्त्वाकांक्षी खाका तैयार करना होगा। आईएमएफ ने अपनी वा​र्षिक परामर्श रिपोर्ट (वा​षिक आर्टिकल-4) मेंकहा है […]

वाणिज्य पर संसद की स्थायी समिति ने जीएसटी (GST) परिषद की तर्ज पर एक रोडटेप (निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट) परिषद की स्थापना की सिफारिश की है। योजना के तहत यह दरों की आवधिक समीक्षा करके कर ढांचे में कम अवधि और मध्यावधि के हिसाब से एक खाके को परिभाषित करेगी। स्थायी […]

यूरोपीय संघ के निर्णय से सीमेंट, इस्पात, एल्युमीनियम के निर्यातकों की बढ़ेगी मु​श्किल

वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने आज कहा कि केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में 4.36 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय करने के बावजूद राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेगी। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 6.4 फीसदी तय किया है। वित्त वर्ष 2023 के […]