लेखक : असित रंजन मिश्र

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) ने वित्त वर्ष 24 के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को मामूली बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया है, जबकि पहले 5.9 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया था। इसके साथ ही संगठन ने कमजोर वैश्विक मांग और मौद्रिक सख्ती की बाधाएं बरकरार रहने की बात दोहराते हुए कहा है कि […]

भारत से अफ्रीकी देशों को होने वाला दवा निर्यात वित्त वर्ष 2023 में 5 फीसदी घट गया। निर्यात उस समय कम हुआ है, जब गाम्बिया जैसे अफ्रीकी देशों में भारत से निर्यात की गई दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हुए हैं। वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में तैयार फार्मा उत्पादों […]

भारत ने अल्प विकसित देशों को शून्य शुल्क पर करीब 11,000 उत्पादों की पेशकश की थी, जिसमें से करीब 85 प्रतिशत का इस्तेमाल नहीं हुआ है। विश्व व्यापार संगठन (WTO) की शुल्क मुक्त कोटा मुक्त (DFQF) योजना के तहत भारत ने यह पेशकश की थी। बहुपक्षीय व्यापार संगठन WTO के अल्प विकसित देशों के समूह […]

देश की आ​र्थिक वृद्धि दर विश्लेषकों के अनुमान को पीछे छोड़ते हुए वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में 6.1 फीसदी रही। मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण गतिविधियों में तेजी से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि ने चकित किया है। साथ ही यह कमजोर वै​श्विक परिदृश्य के बीच मजबूत घरेलू मांग को दर्शाता है। पिछले हफ्ते […]

हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा (IPEF) के भारत सहित 14 सदस्यों ने लॉजिस्टिक और संपर्क में सुधार सहित आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) समझौते पर वार्ता को काफी हद तक पूरा कर लिया है। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने एक बयान में कहा है कि मंत्रिस्तरीय बैठक में यह उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आपूर्ति श्रृंखला समझौते का […]

केंद्रीय बैंक द्वारा शुक्रवार को 2,000 रुपये के नोट वापस लिए जाने की घोषणा के बाद आरबीआई गवर्नर श​क्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव ‘बेहद मामूली’ होगा, क्योंकि इन नोटों का योगदान चलन में सिर्फ 10.8 प्रतिशत है। दास ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों संग एक बैठक के […]

सितंबर अंत तक 2,000 रुपये के नोट वापस लिए जाने के भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्णय के बाद केंद्र सरकार इस साल दिसंबर अंत तक 2,000 रुपये के नोटों की वैधता खत्म कर सकती है। घटनाक्रम के जानकार सूत्रों ने कहा कि विदेश में रहने वाले कई भारतीय नागरिक और भारतीय दूतावासों के पास […]

अमेरिका ने भारत प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क (IPEF) के देशों के बीच किसी कंपनी के खास मुद्दों की जांच के लिए त्रिपक्षीय श्रम समिति की जांच का प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्तावित समिति में सरकार, नियोक्ता और श्रम संगठन का एक-एक प्रतिनिधि होगा। इसका ध्येय उपभोक्ताओं में श्रम नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के बारे […]

वित्त वर्ष 23 में एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों में वाणिज्यिक निर्यात कम हुआ है। इसकी वजह से कुल मिलाकर निर्यात में कमी आई है। बहरहाल आर्थिक सुस्ती और विकसित देशों में बढ़ते भू राजनीतिक जोखिम के बीच यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में निर्यात में बढ़ोतरी की वजह से निर्यात में गिरावट नहीं आई। […]

भारत ने आशंका जताई है कि इंडो-पैसिफिक इकनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) के आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) प्रावधान के तहत अमेरिका का प्रस्ताव बहुपक्षीय नियमों का उल्लंघन कर सकता है और इससे नीतिगत बाधा पैदा हो सकती है। सरकार ने अमेरिकी प्रस्ताव पर अपना रुख तय करने से पहले उद्योग की राय मांगी है। अमेरिकी प्रस्ताव के […]