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लेखक : अंजलि कुमारी

बैंक, वित्त-बीमा

रिजर्व बैंक ने ओवरनाइट कॉल रेट को परिचालन लक्ष्य के रूप में बरकरार रखा

भारतीय रिजर्व बैंक ने संशोधित नकदी प्रबंधन ढांचे के तहत मौद्रिक नीति के परिचालन लक्ष्य के रूप में ओवरनाइट वेटेड एवरेज कॉल रेट (डब्ल्यूएसीआर) को बरकरार रखा है। केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति में कहा ‘ओवरनाइट वेटेड एवरेज कॉल रेट (डब्ल्यूएसीआर) मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य बना रहेगा। बहरहाल रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार […]

आज का अखबार, कमोडिटी, भारत

FY26 की पहली छमाही में रुपये पर रहा गिरावट का दबाव, अब तक 3.7% कमजोर हुआ

चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान रुपये पर गिरावट का दबाव जारी रहा और डॉलर के मुकाबले रुपया नए निचले स्तर पर पहुंच गया। इसकी वजह डॉलर में मजबूती, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और विदेशी पूंजी की निकासी है। मौजूदा वित्त वर्ष में रुपया अब तक 3.7 फीसदी नरम हुआ है जबकि […]

आज का अखबार, कमोडिटी

रुपया डॉलर के मुकाबले 88.76 पर बंद, विदेशी निकासी और मांग के कारण नए निचले स्तर पर पहुंचा

डॉलर के मुकाबले रुपया 88.76 के नए निचले स्तर पर आज बंद हुआ जबकि स्थानीय मुद्रा शुक्रवार को 88.72 प्रति डॉलर पर बंद हुई थी। डीलरों के मुताबिक रुपए ने विदेशी निकासी और कॉरपोरेट मांग के कारण आज शुरुआती बढ़त गंवा दी। फिनरेक्स ट्रेजरी एवाइजर्स एलएलपी के ट्रेजरी प्रमुख व कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार भंसाली […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

BS Poll: रीपो रेट में बदलाव के आसार नहीं, महंगाई पर दिखेगा जीएसटी कटौती का असर!

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) अपनी आगामी मौद्रिक नीति बैठक में यथा​स्थिति बनाए रखने का निर्णय कर सकती है। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के 10 अर्थशास्त्रियों के बीच बिज़नेस स्टैंडर्ड द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में ज्यादातर ने यह अनुमान जताया है। एमपीसी की बैठक 29 सितंबर से होगी […]

बैंक, वित्त-बीमा

बैंकिंग सिस्टम में नकदी की कमी, अग्रिम कर और GST निकासी का असर

अग्रिम कर भुगतान और  वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए निकासी के कारण चालू वित्त वर्ष में 28 मार्च के बाद पहली बार बैंकिंग व्यवस्था में नकदी घाटे की स्थिति में चली गई। केंद्रीय बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सोमवार को बैंकिंग प्रणाली में शुद्ध नकदी 31,986 करोड़ रुपये के घाटे में थी। […]

आज का अखबार, कमोडिटी, भारत

H-1B वीजा फीस बढ़ने से रुपये पर दबाव, डॉलर के मुकाबले 88.75 के नए निचले स्तर पर आया रुपया

अमेरिका में एच-1बी वीजा शुल्क बढ़ाए जाने से भारत के आईटी क्षेत्र का मार्जिन और बाहर से देश में धनप्रेषण प्रभावित हो सकता है, जिसका असर रुपये पर पड़ा है। रुपया आज प्रति डॉलर 88.75 के नए निचले स्तर पर आ गया। डीलरों ने कहा कि भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क से रुपये पर पहले […]

आज का अखबार, कंपनियां

कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में उतरेंगी सरकारी कंपनियां

कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट में गतिविधियां जोर पकड़ने के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की कई कंपनियों (PSU) के कॉरपोरेट मार्केट में निवेश करने की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति की समीक्षा से पहले पीएसयू यह कदम उठाएंगी। सरकारी कंपनी पॉवर फाइनैंस कॉरपोरेशन (PFC) की योजना मंगलवार को 2 वर्ष 20 दिन की परिपक्वता […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

CCIL अब अन्य मुद्राओं में भी निपटान सुविधा बनाने की दिशा में बढ़ाएगा कदम: संजय मल्होत्रा

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को कहा कि रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण के व्यापक उद्देश्य को देखते हुए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड(सीसीआईएल) डॉलर और रुपये (यूएसडी-आईएनआर) से परे मुद्राओं को जोड़ने तथा व्यापार और निपटान सेवाओं की सुविधा के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा स्थापित करने की संभावना देख सकता है।  रिजर्व […]

आज का अखबार, बॉन्ड

PFRDA प्रमुख बोले: बॉन्ड बाजार लंबी अवधि और कम रेटिंग वाले कर्ज से कतराता है, इससे फंडिंग पर संकट

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के चेयरपर्सन शिवसुब्रमण्यन रमण ने गुरुवार को कहा कि कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार एए माइनस और उससे ऊपर के बॉन्ड की ओर झुका हुआ है, जिनकी अवधि पांच साल से कम है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से बुनियादी ढांचा कंपनियों को धन के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों […]

आज का अखबार, बैंक

भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का नया दौर, बैंकिंग सिस्टम से बाहर से जुट रहा है धन: केवी कामत

नैशनल बैंक फॉर फाइनैंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐंड डेवलपमेंट (नैबफिड) के चेयरमैन केवी कामत ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के प्राथमिक स्रोत के रूप में बैंकों का युग समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि लंबी अवधि की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बैंकों से ऋण मिलना अब संभव नहीं है, क्योंकि बैंकों की देनदारियां कम समय […]

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