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Page 646: आज का अखबार

Rural India
अर्थव्यवस्था

गांव में रहने वालों की बढ़ी उम्मीदें! नाबार्ड के सर्वे में खुलासा — 74% ग्रामीण परिवारों को आय बढ़ने की आस

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 74 फीसदी ग्रामीण परिवारों को उम्मीद है कि मई 2025 तक उनकी आय बढ़ जाएगी, जबकि मार्च 2024 में ऐसा मानने वाले 72 फीसदी थे। यह सितंबर 2024 में नाबार्ड के द्वि-मासिक ग्रामीण आर्थिक स्थिति और भावना सर्वेक्षण (आरईसीएसएस) की […]

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Railway
आज का अखबार

रेलवे शेयरों में ‘बुल रन’ पर कोटक की चेतावनी: फंडामेंटल्स और भाव में बड़ा अंतर, निवेशकों को मुनाफावसूली की सलाह

पुनीत वाधवा -June 10, 2025 9:39 PM IST

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की ताजा रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में रेलवे से जुड़े शेयरों में अब तक जो बड़ी तेजी आई है, वह मिडकैप और स्मॉलकैप में आई चौतरफा तेजी की वजह से है। उसने इन शेयरों के बुनियादी तत्वों और कीमतों के बीच ‘बड़ा अंतर’ होने को लेकर […]

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Nirmala Sitharaman
आज का अखबार

अब मिलेगा अपना बकाया पैसा! सरकार ने दावारहित जमा लौटाने की प्रक्रिया तेज करने के दिए निर्देश

भाषा -June 10, 2025 9:36 PM IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियामकों और विभागों से दावा न किए गए जमा को सही मालिकों को वापस करने और अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने को कहा है। सीतारमण ने ‘वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद’ (एफएसडीसी) की 29वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आम नागरिकों के हितों को […]

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Pakistan
अंतरराष्ट्रीय

Operation Sindoor के बाद पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट 20% बढ़ाया, वित्त मंत्री बोले- देश के लिए ‘ऐतिहासिक पल’

बीएस वेब टीम -June 10, 2025 7:30 PM IST

Pakistan Budget 2025-26: पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संघीय बजट पेश किया। इस बजट का कुल खर्च 17.573 ट्रिलियन रुपये (लगभग 62 बिलियन डॉलर) है, जो पिछले साल के बजट से 6.9 प्रतिशत कम है। लेकिन, इस बार रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन में 20 प्रतिशत […]

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India US Trade Deal
आज का अखबार

अमेरिका-भारत शुल्क समझौता जल्द पूरा हो

एक सीमित व्यापार समझौता करने के लिए भी अमेरिका और भारत के पास अब अधिक समय शेष नहीं रह गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने शुल्कों पर 90 दिनों की जो अस्थायी रोक लगाई थी उसकी समय सीमा 9 जुलाई को समाप्त हो रही है। 10 अप्रैल को राष्ट्रपति ट्रंप ने दो तरह के […]

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Agriculture
आज का अखबार

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में कृषि की होगी अहम भूमिका

नीति आयोग की 10वीं संचालन परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया है। 2047 में देश अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ भी मनाएगा। कृषि क्षेत्र नवाचार, आर्थिक ताकत और पर्यावरणीय वहनीयता के माध्यम से इस लक्ष्य की पूर्ति में अग्रणी भूमिका निभा सकता […]

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आज का अखबार

मुंबई लोकल ट्रेन हादसे में 5 की मौत, रेलवे ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्वचालित दरवाजे लगाने का लिया फैसला

सोमवार की सुबह भीड़भाड़ वाली मुंबई लोकल ट्रेन में चलती ट्रेन के दरवाजे से लटके करीब 13 यात्री पटरियों पर गिर गए, जिससे कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इसके बाद रेलवे ने मुंबई लोकल ट्रेनों में स्वचालित दरवाजे लगाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह […]

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Antibiotics in animals
आज का अखबार

पशुओं में ऐंटीबायोटिक के उपयोग पर नजर रखें राज्य

संकेत कौल -June 9, 2025 10:59 PM IST

ऐंटीबायोटिक प्रतिरोध (एएमआर) की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने सभी राज्य दवा नियंत्रकों से पशुओं में ऐंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग की निगरानी के लिए ऐंटीमाइक्रोबियल उपयोग (एएमयू) रिपोर्टिंग ढांचा विकसित करने में सहयोग के लिए कहा है। एक अनुमान है कि ऐंटीबायोटिक प्रतिरोध की समस्या के कारण […]

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Data Privacy
आज का अखबार

DPDP Act: डेटा उपयोग के लिए खत्म होगी ‘एकमुश्त’ सहमति

आशीष आर्यन -June 9, 2025 10:55 PM IST

सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट मध्यस्थों जैसे डेटा फिड्यूशरीज को वैकल्पिक और अनिवार्य सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता से अलग-अलग सहमति लेने का निर्देश दे सकती है। इससे ‘एकमुश्त’ सहमति की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। मामले से अवगत लोगों ने यह जानकारी दी। यह उपाय डिजिटल पर्सनल डेटा सुरक्षा (डीपीडीपी) अधिनियम के तहत प्रशासनिक नियमों […]

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Starlink india
आज का अखबार

Starlink भारत में लॉन्च होने को तैयार, 3,000 से 4,200 रुपये महीने हो सकती है सुपरफास्ट इंटरनेट की चार्ज

भारत के बाजार का आकार बड़ा होने के बावजूद स्टारलिंक की सेवाओं का मूल्य भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य देशों के समान रह सकता है। असल में मूल्य निर्धारण उपग्रह क्षमता में कमी और वैश्विक लागत को  ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। आधिकारिक सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत में […]

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