बेंगलूरु में जी-20 देशों के वित्त व केंद्रीय बैंकों की उपप्रमुखों (एफसीबीडी) की बैठक के पहले दिन मंगलवार को कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें यूरोप में युद्ध के कारण जिंसों के दामों व आपूर्ति श्रृंखला को गहरा झटका लगने, 2023 की मैक्रोइकोनॉमिक्स और सतत आधारभूत संरचना के लिए धन जुटाना आदि शामिल थे। […]
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न्यायपालिका ने लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने वाली नियंत्रण एवं संतुलन की नाजुक व्यवस्था को जिस प्रकार किनारे कर दिया है, उससे देश को न्यायिक अतिक्रमण के दौर में जाता देख रहे हैं आर. जगन्नाथन
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कई चीजों पर कर की दुविधा दूर करते हुए GST Council की फिटमेंट समिति ने स्पष्ट किया कि निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले एसयूवी पर 22 फीसदी मुआवजा उपकर लगाया जा सकता है
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जीन संवर्द्धित (जीएम) सरसों की हाइब्रिड किस्म डीएमएच-11 को मंजूरी देने को लेकर संसद में जो वक्तव्य दिए गए और सर्वोच्च न्यायालय में जो साक्ष्य दिया गया वह जीएम फसलों को लेकर सरकार की नीति में सकारात्मक बदलाव का संकेत देता है। इन फसलों की वाणिज्यिक खेती को लेकर अनिश्चित रुख रखने के बजाय अब […]
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अगर बैजूस भुगतान नहीं कर सकती तो वह अमेरिकी परिसंपत्ति को भी नहीं भुना पाएगी और उस सूरत में कर्जदाताओं का समूह कंपनी के खिलाफ कानूनी कदम उठा सकता है
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पूंजीगत वस्तुओं, उपभोक्ता वस्तुओं और गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में गिरावट का असर ज्यादा है। इस क्षेत्र में उत्पादन पिछले साल और कोविड के पहले के साल 2019-20 की तुलना में कम हुआ है। इससे अर्थव्यवस्था में मांग कम रहने और कम निवेश के संकेत मिलते हैं। अक्टूबर महीने में […]
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बैंकों में संसाधन जुटाने की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने घरेलू खुदरा जमा और थोक जमा पर विभिन्न परिपक्वताओं पर ब्याज दरों में 15-100 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। थोक जमा (2 करोड़ रुपये और इससे ऊपर) पर अधिकतम बढ़ोतरी कम अवधि की जमा (1 साल तक) पर की गई […]
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संचार सेवा प्रदाताओं (टीपीएस) के लिए सरकार ज्यादा सख्त सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) के मानक के लिए आधार तैयार कर रही है। इसका मकसद ऐसे समय में दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है, जब देश तेजी से 5जी तकनीक अपना रहा है। अधिकारियों ने कहा कि दूरसंचार विभाग (डीओटी) जल्द ही इस सिलसिले […]
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वित्त पर स्थायी समिति ने आज संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की और प्रस्तावित प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, 2022 में कई तरह के स्पष्टीकरण और बदलाव की सिफारिश की। जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति ने प्रस्तावित विधेयक में सौदे के मूल्य की गणना करने के तरीके निर्दिष्ट करने और सांठगांठ को निपटान प्रक्रिया में […]
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केंद्र सरकार देश विधेयक को बजट सत्र में पेश करने की योजना बना रही है
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