डीलरों का कहना है कि सरकारी बॉन्डों और रुपये में बुधवार को तेजी दर्ज की गई, क्योंकि अनुमान से कम अमेरिकी मुद्रास्फीति से फेडरल रिजर्व द्वारा आगामी दर वृद्धि को लेकर कम आक्रामक रुख अपनाए जाने की उम्मीद बढ़ी है। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 82.46 पर बंद हुआ, जबकि मंगलवार को इसका भाव […]
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दिल्ली मुख्यालय वाली कंपनी डालमिया भारत (Dalmia Bharat) द्वारा जेपी समूह (Jaypee Group) के सीमेंट कारोबार का अधिग्रहण के बाद सीमेंट क्षेत्र में एकीकरण के अगले दौर की शुरुआत ने सबका ध्यान आकर्षित किया है। डालमिया भारत ने इसी हफ्ते 5,666 करोड़ रुपये में जेपी समूह के सीमेंट कारोबार का अधिग्रहण करने का ऐलान किया […]
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ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने इस शेयर के लिए ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है
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भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ई-कॉमर्स के क्षेत्र में स्व नियमन के माध्यम से मानक तैयार करने की कवायद में लगा है। बीआईएस की डिप्टी डायरेक्टर पारुल गुप्ता ने कहा कि भारत में ई-कॉमर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में यह कवायद की जा रही है कि सभी हिस्सेदार स्वनियमन के माध्यम से एक […]
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने टाटा प्रोजेक्ट्स और एलऐंडटी को सड़क परियोजनाओं व पुलों के लिए बोली लगाने को कहा है। उसके बाद प्रमुख कंपनियों ने बुनियादी ढांचे के निर्माण में रुचि दिखाई है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि फर्मों ने खुली और पारदर्शी बोली की प्रक्रिया की मांग की है। […]
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बेंगलूरु में जी-20 देशों के वित्त व केंद्रीय बैंकों की उपप्रमुखों (एफसीबीडी) की बैठक के पहले दिन मंगलवार को कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें यूरोप में युद्ध के कारण जिंसों के दामों व आपूर्ति श्रृंखला को गहरा झटका लगने, 2023 की मैक्रोइकोनॉमिक्स और सतत आधारभूत संरचना के लिए धन जुटाना आदि शामिल थे। […]
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न्यायपालिका ने लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने वाली नियंत्रण एवं संतुलन की नाजुक व्यवस्था को जिस प्रकार किनारे कर दिया है, उससे देश को न्यायिक अतिक्रमण के दौर में जाता देख रहे हैं आर. जगन्नाथन
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कई चीजों पर कर की दुविधा दूर करते हुए GST Council की फिटमेंट समिति ने स्पष्ट किया कि निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले एसयूवी पर 22 फीसदी मुआवजा उपकर लगाया जा सकता है
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जीन संवर्द्धित (जीएम) सरसों की हाइब्रिड किस्म डीएमएच-11 को मंजूरी देने को लेकर संसद में जो वक्तव्य दिए गए और सर्वोच्च न्यायालय में जो साक्ष्य दिया गया वह जीएम फसलों को लेकर सरकार की नीति में सकारात्मक बदलाव का संकेत देता है। इन फसलों की वाणिज्यिक खेती को लेकर अनिश्चित रुख रखने के बजाय अब […]
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अगर बैजूस भुगतान नहीं कर सकती तो वह अमेरिकी परिसंपत्ति को भी नहीं भुना पाएगी और उस सूरत में कर्जदाताओं का समूह कंपनी के खिलाफ कानूनी कदम उठा सकता है
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