आर्थिक लोकलुभावनवाद एक राजनीतिक दृष्टिकोण है जो आर्थिक मुद्दों को आम जनता और भ्रष्ट या वास्तविकता से कटे हुए अभिजात वर्ग के बीच संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें अक्सर राष्ट्रवाद की तीव्र भावना होती है, जो वैश्वीकरण का विरोध करती है। लोकलुभावनवाद दोबारा चलन में है, इस बार यह अमेरिका, हंगरी और […]
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भारत में एक और विशाल बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है, जो अर्थव्यवस्था को उसी तरह बदल कर रख देगा जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित कार्यक्रमों ने किया है। नि:संदेह यहां बात हाई-स्पीड रेल के बारे में हो रही है। क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के आधार पर भारत का प्रति […]
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धीमी वेतन वृद्धि आर्थिक वृद्धि और समानता के लिए कठिन चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है। हाल में जारी वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (2023-24) इस चिंता को रेखांकित करता है। इस सर्वेक्षण के अनुसार प्रति फैक्टरी लाभ 7 फीसदी बढ़ा है जबकि प्रति कर्मचारी वेतन केवल 5.5 फीसदी बढ़ा है। पिछले कई वर्षों में फैक्टरियों का मुनाफा […]
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अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता संभालने और दो अंतहीन युद्धों (यूक्रेन और गाजा में) के बाद व्यापार, निवेश और सुरक्षा के लिए बाहरी हालात बिगड़ गए हैं। इन परिस्थितियों के बीच भारत को विकास और रोजगार के अवसर तैयार करने होंगे। इसकी तत्काल जरूरत इसलिए भी आन पड़ी है क्योंकि निर्यात जल्द संभलने […]
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कफ सिरप से हुई मौतें एक बार फिर मरीजों को डरा रही हैं। राजस्थान में दो बच्चों की मौत और कई अन्य के बीमार पड़ने और मध्य प्रदेश में कम से कम छह बच्चों की मौत से चिंता बढ़ी है। उद्योग के जानकारों का कहना है कि हो सकता है कि अन्य कई राज्य सरकारों […]
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भारत से यूरोप को डीजल निर्यात सितंबर में संभवत: रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। शिप ट्रैकर और व्यापार के सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि कारोबारियों ने पश्चिम देशों में रिफाइनरियों को रखरखाव का सत्र शुरू होने के कारण जबरदस्त लाभ कमाया। एलएसईजी, केप्लर और दो व्यापार सूत्रों ने बताया कि बाजार में उतार-चढ़ाव होने […]
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उद्योग जगत के सूत्रों के मुताबिक अगस्त 2025 तक फसल बीमा प्रीमियम में 30 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। इसकी वजह कुछ ढांचागत बदलाव और बीमाकर्ताओं द्वारा आक्रामक मूल्य नीति है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (जीआईसी) के आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल से अगस्त के दौरान फसल बीमा […]
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भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय व्यापारियों पर प्रतिकूल वैश्विक व्यापार वातावरण के प्रभाव को कम करने के लिए आयात जैसे लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा भुगतान या व्यय की अवधि चार महीने से बढ़ाकर छह महीने कर दी है। यह वृद्धि केवल मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शंस (एमटीटी) के लिए उपलब्ध होगी। एमटीटी व्यवस्था में एक मध्यस्थ […]
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अमेरिका से भारत आने वाले कच्चे तेल के शिपमेंट में पिछले 2 महीने अगस्त और सितंबर 2025 के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे अमेरिका के साथ चल रही द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के बीच भारत के ऊर्जा कारोबार बढ़ाने के रुख के संकेत मिलते हैं। किसी उत्पादक देश के बंदरगाह पर कच्चे तेल की लोडिंग […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक मसौदा परिपत्र में बैंकों को सभी ग्राहकों के लिए एक मानक बैंकिंग सेवा के रूप में एक बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता प्रदान करने का निर्देश दिया है। इन खातों में कई बुनियादी सुविधाएं निःशुल्क होंगी और ग्राहकों को कोई न्यूनतम बैलेंस राशि रखने की जरूरत नहीं होगी। […]
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