देश में बहुप्रतीक्षित जनगणना की औपचारिक शुरुआत एक अप्रैल को हो गई। हर एक दशक में होने वाली जनगणना 2020 में होनी थी लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण यह उस समय नहीं हो सकी। परंतु आर्थिक गतिविधियां सामान्य होने के बाद भी इसे क्यों अंजाम नहीं दिया गया इस बारे में कोई स्पष्टीकरण मौजूद नहीं […]
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सिटी इकनॉमिक रीजन (सीईआर), अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) और नगर निगम बॉन्ड की ओर बढ़ता रुझान इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि शहरों को केवल फंडिंग से आगे बढ़कर फाइनैंसिंग की दिशा में ले जाया जा रहा है। फाइनैंसिंग के लिए पुनर्भुगतान क्षमता, जोखिम मूल्य का निर्धारण, पारदर्शी अंकेक्षण और राजस्व संबंधी […]
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पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से भारत की आर्थिक समीक्षाओं और वित्त मंत्रियों के सालाना बजट भाषणों में एक मजबूत एवं तरल (लिक्विड) कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार तैयार करने का बार-बार जिक्र हुआ है। भारत के वित्त एवं इनसे जुड़े पहलुओं पर नजर रखने वाले पर्यवेक्षक कई बार ऐसे वादों का गवाह रह चुके हैं। […]
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देश के 22 राज्यों ने वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 11 महीनों (अप्रैल-फरवरी) में बजट में आवंटित अपने सालाना पूंजीगत व्यय का संयुक्त रूप से 55.27 प्रतिशत उपयोग किया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जारी मासिक खातों के विश्लेषण के अनुसार इन 22 राज्यों ने 5.65 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया […]
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सम्मान कैपिटल ने मंगलवार को घोषणा की है कि वह इंटरनैशनल होल्डिंग कंपनी (आईएचसी) के 8,850 करोड़ रुपये के निवेश के बाद अपने को शुद्ध मॉर्गेज फाइनैंसिंग कंपनी से विविधीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) में बदलने की योजना बना रही है। दरअसल, यूएई की आईएचसी कंपनी खुली पेशकश के बाद सम्मान कैपिटल की 63.3 […]
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निप्पॉन इंडिया म्युचुअल फंड के इक्विटी निवेश के अध्यक्ष और मुख्य निवेश अधिकारी शैलेश राज भान ने कहा कि अगर तेल की कीमतें ऊंची बनी रहीं तो वे आय वृद्धि में बाधा डालेंगी। इस कारण बाजारों के लिए यह अहम होगा कि पश्चिम एशिया का संकट कब तक चलता है। अभिषेक कुमार के साथ ईमेल […]
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भारत में पिछले साल 65 बार इंटरनेट पूरी तरह बंद किया गया। इससे यह दुनिया भर में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन लागू करने वाले शीर्ष देशों में शामिल हो गया। एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन की एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। पिछले साल 52 देशों में कम से कम 313 बार […]
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बंबई उच्च न्यायालय के औरंगाबाद पीठ ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) विवाद में आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी) कंपनी को दी गई अंतरिम राहत को जारी रखा है। यह मामला उन रेस्तरां पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने के आधार पर सवाल उठाता है, जो उच्च-शुल्क होटलों के भीतर संचालित होते हैं। खंडपीठ ने 24 मार्च, 2026 के […]
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अप्रैल के मध्य में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मुंग की भारत यात्रा के दौरान पोत तैयार करने के क्षेत्र में सहयोग गहरा करने की बात केंद्र में रहेगी। दरअसल भारत और दक्षिण कोरिया दोनों ने पश्चिम एशिया में चल रही लड़ाई से सबक लिए हैं जिसने वाणिज्यिक परिवहन की अहमियत को केंद्र में […]
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विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्रिस्तरीय बैठक ने बेहद चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच बहुपक्षवाद की प्रासंगिकता को रेखांकित किया। साथ ही यह संकेत भी दिया कि विकासशील और गरीब देश अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर केवल ‘नियम मानने वाले’ नहीं रह सकते। यह बात वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने मंगलवार को कही। सोशल मीडिया पोस्ट […]
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