भ्रष्टाचार के लिए अलग न्यायालय बनाने वाली याचिका पर 31 अक्टूबर को सुनवाई
उच्चतम न्यायालय 31 अक्टूबर को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें धनशोधन एवं कर चोरी जैसे विभिन्न आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों का फैसला साल भर के अंदर करने के लिए हर जिले में विशेष भ्रष्टाचार रोधी अदालतें स्थापित करने का अनुरोध किया गया है। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड 31 अक्टूबर की वाद […]
गैस हादसे में और मुआवजा मांगने को इच्छुक केंद्र
केंद्र सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में कहा है कि 1984 में भोपाल गैस रिसाव से हुई मौतों और घायलों के लिए वह डाऊ केमिकल्स, यूनियन कार्बाइड व अन्य से 7,500 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग को लेकर अपनी 12 साल पुरानी उपचारात्मक याचिका को आगे बढ़ाने को इच्छुक है। यूनियन कार्बाइड ने […]
हर हाल में हार जाएंगे हिजाब के हिमायती
भले ही शीर्ष अदालत का फैसला हिजाब के पक्ष में आ जाए, तब भी उसके समर्थक परास्त हो जाएंगे, क्योंकि असली लड़ाई राजनीति के रण में लड़ी जानी है। उच्चतम न्यायालय जल्द ही हिजाब मामले पर फैसला सुनाएगा। चूंकि इस मामले के पीठ से जुड़े वरिष्ठ न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता 16 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे […]
बिल्डर के भरोसे बैठेंगे तो बाद में खुद को कोसेंगे
हाल ही में नोएडा में एमरल्ड कोर्ट के भीतर सुपरटेक कंपनी के बनाए दो टावर गिरा दिए गए। उन्हें गिराने का आदेश देकर उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भवन निर्माण से जुड़े नियमों और पैमानों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बरदाश्त नहीं किया जाएगा चाहे इमारत कितनी भी बड़ी क्यों न […]
कानून या अदालती दिशानिर्देशों से मुफ्त उपहारों पर नियंत्रण!
राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहारों की घोषणा का नियमन करने के तरीके पर उच्चतम न्यायालय में जारी विचार-मंथन में मंगलवार को एक नया सवाल उठाया गया कि क्या मुफ्त उपहारों के लिए कोई कानूनी परिभाषा दी जा सकती है। देश के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण ने कहा कि इस मुद्दे पर बहस करते समय […]
करदाताओं से संवाद के लिए हो डिजिटल व्यवस्था
उच्चतम न्यायालय (एससी) ने केंद्र सरकार और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद को निर्देश दिया है कि प्रत्यक्ष कर प्रशासन की तर्ज पर करदाताओं को जीएसटी अधिकारियों द्वारा भेजे गए सभी संवाद में डिजिटल व्यवस्था लागू करने के लिए राज्यों को परामर्श जारी किया जाए। अगर यह फैसला लागू किया जाता है तो प्रत्यक्ष […]
‘मुफ्त-छूट योजना पर स्पष्टता जरूरी’
उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में (26 जुलाई को) केंद्र की तरफ से यह जवाब मांगा कि क्या वित्त आयोग जैसी संस्था, चुनावों से पहले मुफ्त उपहारों, छूट आदि घोषणाओं पर नियंत्रण कर सकती है? अदालत ने केंद्र से यह भी पूछा था कि क्या राज्यों को किए जाने वाले राजस्व आवंटन की राशि का […]
पीएमएलए के तहत ईडी के अधिकार वैधानिक
उच्चतम न्यायालय ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तारी और संपत्तियों की कुर्की का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का अधिकार बरकरार रखते हुए कहा है कि यह कानून मनमाना नहीं है। शीर्ष अदालत के आज के इस निर्णय से कई लोगों की उम्मीदों को झटका लग सकता है। अदालत के फैसले का मतलब है कि […]
‘2 माह में भरे जाएं उपभोक्ता फोरम के पद’
देश भर में उपभोक्ता मंचों में रिक्तियों और बुनियादी ढांचे की स्थिति को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने राज्यों को रिक्त पद भरने के लिए 2 माह का वक्त दिया है। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने हर राज्य में मौजूदा रिक्तियों के बारे में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश के पीठ को जानकारी […]
10 लाख लोगों पर केवल 14 न्यायाधीश हैं मौजूद
भारत की जेलों में 2016 और 2020 के बीच कैदियों की संख्या बढ़कर 3,71,848 हो गई है। कैदियों की यह संख्या देश की जेलों की 4,14,033 की कुल क्षमता का 90 फीसदी है। इसी बीच जेल में मौजूद विचाराधीन कैदियों की संख्या में 26 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इनमें से एक-चौथाई लोग एक साल […]
