सूचीबद्घता केे बाद से नए शेयरों की चमक हो रही है गायब
प्राइम डेटाबेस द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 6 महीनों के दौरान सूचीबद्घ हुई कंपनियों के शेयर अपने ऊंचे स्तरों से औसत 20 प्रतिशत गिरे हैं। तुलनात्मक तौर पर, निफ्टी और निफ्टी मिडकैप 100 दोनों, में अपने ऊंचे स्तरों से 5 प्रतिशत की कमजोरी आई है। इसलिए, अच्छे आईपीओ में […]
एमएसएमई को तकनीक उन्नयन पर सरकारी मदद में सुस्ती
► इस वित्त वर्ष आवंटित सब्सिडी का आधे से भी कम मिल रहा है ► अगले वित्त वर्ष के लिए इस सरकारी मदद में भारी कटौती ► एमएसएमई को तकनीक उन्नयन के लिए 1 करोड़ रुपये तक के ► वित्त पोषण पर मिलती है 15 फीसदी सब्सिडी सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्यमियों यानी एमएसएमई को तकनीक उन्नयन के लिए […]
केंद्र सरकार की नीति में वृद्धि-समर्थक बदलाव
वित्त वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार का कुल व्यय वर्ष 2020-21 के संशोधित अनुमानों से अपरिवर्तित ही रहना चाहिए। महामारी के समय लोगों की जिंदगी बचाने और कारोबार की मदद के लिए किए गए आवंटन की जगह पानी एवं स्वच्छता प्रयासों, किफायती आवास मुहैया कराने और टीकाकरण अभियान ने ले ली है। भले ही इन […]
एफसीआई पर बचेगा केवल 59,000 करोड़ रुपये का ऋण
वित्त वर्ष 2020-21 में खाद्य सब्सिडी के रूप में 4.23 लाख करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट आवंटन के बाद वित्त वर्ष 22 में 2.42 लाख करोड़ के अन्य आवंटन के बावजूद भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास अब भी अगले वित्त वर्ष (22) के अंत तक करीब 59,000 करोड़ रुपये का बिना भुगतान किया गया […]
बिजली मंत्रालय आगामी वित्त वर्ष में 1,500 करोड़ रुपये आवंटन के बाद अहम बिजली व अक्षय ऊर्जा उपकरणों की घरेलू विनिर्माण योजना पेश करेगा। बजट में पेश ‘आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत विनिर्माण क्षेत्र’ नाम की इस योजना के तहत एक साल में देश में 3 विनिर्माण क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। ये क्षेत्र तीन श्रेणियों- […]
जल जीवन मिशन को मिलेगा दोगुना धन
आगामी बजट में जल जीवन मिशन के लिए आवंटन दोगुना होने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा कि इसका बजट 22,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि महामारी के बाद यह योजना गति पकड़ रही है। जल शक्ति मिशन में जनवरी-मार्च 2021 के दौरान तेज सुधार होने की […]
केंद्रीय योजनाओं पर चलेगी कैंची
राजकोषीय दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार आगामी बजट में केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का आकार घटाने या कुछ को बंद करने पर विचार कर रही है। लेकिन केंद्र के प्रस्तावित कदम पर राज्यों ने आपत्ति जताई है। केरल का मानना है कि योजनाओं के लिए कम आवंटन की कवायद से […]
गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 35 फीसदी मनरेगा कार्य
केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) के लिए अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल जून में वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए इस योजना को शुरू किया था। इस योजना का अधिकांश धन अग्रणी योजना मनरेगा के तहत किए गए […]
बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर जोर!
वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में स्वास्थ्य एवं ढांचागत क्षेत्रों पर विशेष जोर रह सकता है। अगला बजट ऐसे समय में पेश होगा जब कोविड-19 महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था बदहाल होगी और सरकार के राजस्व का पिटारा नुकसान से खाली रहेगा। समझा जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष के बजट में कोविड-19 के […]
2021-22 तक उर्वरक सब्सिडी की बकाया राशि ‘शून्य’
केंद्र द्वारा कंपनियों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को कम करने के कारण उर्वरक सब्सिडी में तेजी से बढ़ोतरी के कारण, वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को 2020-21 में इस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त 65,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया, जो कि बजट के लिए 71,309 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है। इसका अर्थ होगा कि वित्त […]
