facebookmetapixel
नवंबर में थोक महंगाई शून्य से नीचे, WPI -0.32 प्रतिशत पर रही; खाद्य तेल व दलहन पर निगरानी जरूरीई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट का मुख्यालय सिंगापुर से भारत आएगा, NCLT ने दी मंजूरीघने कोहरे और गंभीर प्रदूषण से उत्तर भारत में 220 उड़ानें रद्द, दिल्ली में कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे अम्मान, भारत-जॉर्डन द्विपक्षीय संबंधों में प्रगाढ़ता का नया अध्यायपहली छमाही की उठापटक के बाद शांति, दूसरी छमाही में सेंसेक्स-निफ्टी सीमित दायरे में रहेडॉलर के मुकाबले लगातार फिसलता रुपया: लुढ़कते-लुढ़कते 90.80 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंचाभारत के निर्यात ने रचा रिकॉर्ड: 41 महीने में सबसे तेज बढ़ोतरी से व्यापार घाटा 5 महीने के निचले स्तर परमनरेगा बनेगा ‘वीबी-जी राम जी’, केंद्र सरकार लाने जा रही है नया ग्रामीण रोजगार कानूनGST कटौती का असर दिखना शुरू: खपत में तेजी और कुछ तिमाहियों तक बढ़ती रहेगी मांगविदेशी कोषों की बिकवाली और रुपये की कमजोरी का असर: शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद
लेख

तंत्र को कारगर बनाने के लिए करने होंगे उपाय

सार्वजनिक या लोक नीतियों से यही अपेक्षा होती है कि उनमें जमीनी अनुभव का समावेश हो। वैसे तो इस कवायद में परामर्श की प्रक्रिया अपनाई जाती है और नीतिगत दस्तावेजों में अच्छे विचार झलकते भी हैं। फिर भी इन दस्तावेज में कतिपय कमियां रह जाती हैं। जैसे उनके लिए किस प्रकार का कौशल चाहिए। विभिन्न […]

बाजार

यातायात अधिकारों में प्राथमिकता को नुकसान

एयर इंडिया अंतरराष्ट्रीय यातायात अधिकारों के आवंटन में प्राथमिकता का लंबे समय तक फायदा उठाने में सफल नहीं रहेगी। वह जनवरी में टाटा संस द्वारा किए गए अधिग्रहण पर अमल कर रही है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयर इंडिया के संबंध में 19 अप्रैल को जारी संशोधित नियमों में उस खंड को हटा दिया […]

अर्थव्यवस्था

पूंजीगत व्यय आवंटन से कई राज्य नाखुश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 23 में पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। गैर भाजपा शासित राज्य लचीलापन न होने के कारण इस योजना की आलोचना कर रहे हैं। अपने बजट भाषण में सीतारमण ने घोषणा की थी कि ‘पूंजी निवेश के लिए राज्यों को […]

अर्थव्यवस्था

पूंजीगत व्यय आवंटन से कई राज्य नाखुश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 23 में पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। गैर भाजपा शासित राज्य लचीलापन न होने के कारण इस योजना की आलोचना कर रहे हैं। अपने बजट भाषण में सीतारमण ने घोषणा की थी कि ‘पूंजी निवेश के लिए राज्यों को […]

बजट

सामाजिक क्षेत्र के हिस्से में ऐसे आई कमी

सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य खर्च के लिए महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, लेकिन वित्त मंत्री द्वारा बजट में वर्ष 2022-23 के लिए किया गया आवंटन इन लक्ष्यों के करीब तक नहीं पहुंच रहा है। दो साल पहले जारी की गई नई शिक्षा नीति में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का छह प्रतिशत हिस्सा शिक्षा (केंद्र […]

लेख

राजकोषीय बाधाएं

आम बजट में पूंजीगत व्यय के आवंटन में हुई बढ़ोतरी की सभी ने सराहना की है। अर्थव्यवस्था महामारी के बाद मची उथलपुथल से उबर रही है और निजी क्षेत्र निवेश करने का इच्छुक नहीं है क्योंकि मांग कमजोर है। ऐसे में आशा की जा रही है कि सरकार का पूंजीगत व्यय वृद्धि को गति देने […]

बजट

स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में मामूली बढ़ोतरी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट के आवंटन में कोई उल्लेखनीय बढ़ोतरी नहीं की है। पिछले साल वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य और बेहतरी पर व्यय में 137 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इस बजट में कोविड टीकाकरण में राज्यों की मदद के लिए 5,000 करोड़ रुपये आवंटित […]

कमोडिटी

पेट्रोल पंपों के आवंटन पर खिंचाई

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नए पेट्रोल पंपों के कम आवंटन को लेकर नाखुशी जाहिर की है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के लिए उद्योग समन्वयक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल) को लिखे पत्र में पेट्रोलियम मंत्रालय ने पूछा है कि पेट्रोल पंपों की प्रस्तावित संख्या के आधे से भी कम के लिए ड्रॉ क्यों […]

लेख

बजट से बुनियादी ढांचा क्षेत्र की आशाएं

केंद्रीय बजट में ऐसी नीतिगत घोषणाओं पर जोर बढ़ता जा रहा है जिनका लक्ष्य है वृद्धि को प्रोत्साहन देना। इस बीच बुनियादी ढांचा क्षेत्र की अपेक्षाएं भी इस रुझान के अनुरूप हो चुकी हैं। आइए बात करते हैं नौ ऐसी बातों की जो इस क्षेत्र को गति देने के लिए जरूरी हैं। आवंटन: सन 2021-22 […]

अंतरराष्ट्रीय

सीओपी26 पर भारत ने जताई गहरी निराशा

विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्तपोषण के लक्ष्यों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए भारत ने जलवायु वित्तपोषण संसाधनों के आवंटन और प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर के उपयोग पर गहरी निराशा व्यक्त की है। जलवायु वित्तपोषण पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तर की पहली बातचीत पर भारत ने बयान जारी कर कहा, ‘हमने सीओपी26 […]