आयकर रिफंड में देर तो मांगे ‘रिफंड रीइश्यू’
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 1 अप्रैल 2021 से 6 सितंबर 2021 के बीच 26.1 लाख से अधिक करदाताओं को 70,120 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया है। इसमें से 24.7 लाख मामलों में 16,753 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर रिफंड जारी किया गया है। इतना रिफंड तब जारी कर दिया गया है, […]
आयकर विभाग को इस माह के अंत तक करीब 10,000 करोड़ रुपये के आयकर से जुड़े 35,000 से ज्यादा लंबित मामले तलाशी अभियान के बाद निपटाने होंगे। इन मामलों के लिए समयसीमा तय की गई है और अगले महीने उन्हें फिर से नहीं खोला जा सकता। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन जेबी महापात्र […]
कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने बढ़ाई आयकर रिटर्न भरने की तारीख
कोविड-19 की गंभीर स्थिति के कारण करदाताओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आज कुछ आयकर अनुपालन की समय सीमा बढ़ा दी है। इसमें 2020-21 में व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए 2 महीने अवधि बढ़ाकर अंतिम तिथि 30 सितंबर किया जाना शामिल है। सीबीडीटी ने एक बयान में कहा, ‘कोरोनावायरस महामारी के कारण […]
‘खर्च के लिए पैन-आधार की अनिवार्यता व्यावहारिक नहीं’
कोविड उपचार के लिए नकद भुगतान करने पर मरीज और भुगतानकर्ता दोनों के स्थायी खाता संख्या (पैन) या आधार संख्या भरने की आयकर विभाग के शर्त की उद्योग से जुड़े लोगों ने भारी आलोचना की है। विशेषज्ञों के मुताबिक यदि छूट बिना किसी चेतावनी और लंबी अवधि के लिए दी गई होती तो ज्यादा अच्छा […]
‘विवाद से विश्वास’ योजना से दूर बड़े मामले
सरकार भले ही विवाद से विश्वास के तहत लंबित प्रत्यक्ष कर विवाद के 30 प्रतिशत मामलों का समाधान करने में सफल रही है, लेकिन सिर्फ कर राशि के 10.07 मामलों का समाधान हो सका है। इससे पता चलता है कि बड़े कारोबारी इस योजना से दूर रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत में केंद्रीय प्रत्यक्ष […]
वित्त विधेयक 20 के अनुरूप आईटीआर फॉर्म में बदलाव
आयकर विभाग ने वित्त विधेयक 2020 में किए गए बदलाव के साथ तालमेट करते हुए नया आयकर रिटर्न (आईटीआर) पेश किया है। बहरहाल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कोविड-19 संकट को देखते हुए आईटीआर में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं किया है। आईटीआर में बदलाव के बारे में टैक्समैन के कर विशेषज्ञ नवीन वाधवा ने […]
चौथी तिमाही में घटा अग्रिम कर संग्रह
चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में अग्रिम कर संग्रह में कमी आई है। लेकिन स्रोत पर काटे गए कर (टीडीएस) में भारी इजाफा हुआ है, जिससे कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह का आंकड़ा मजबूत रहा। खासकर बेंगलूरु और मुंबई से प्रत्यक्ष कर वसूली शानदार रही। अग्रिम कर का भुगतान अर्जित आय पर तुरंत कर दिया […]
क्या नए अवतार में एएआर प्रभावी रहेगा?
अगले वित्त वर्ष से प्रत्यक्ष कर के लिए अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) की जगह बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग ले लेगा। बोर्ड में दो सदस्य होंगे, जो मुख्य आयुक्त से नीचे के अधिकारी नहीं होंगे। बजट में यह प्रस्ताव लाया गया है, जिसका मकसद मामलों को तेजी से निपटाना है। प्रस्तावों में बोर्ड और आवेदक […]
कर व्यवस्था में सुधार पर विचार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में प्रत्यक्ष कर व्यवस्था में और सुधार लाने का विचार कर रही हैं ताकि व्यक्तिगत करदाताओं और कारोबारियों के लिए कर कानूनों का पालन करना आसान हो जाए। मौजूदा व्यवस्था में कर अधिकरी कानूनों की अलग-अलग तरह से व्याख्या करते हैं। इससे कर विवाद पैदा होता है […]
‘विवाद से विश्वास’ पर अफसरों को फटकार
कर विवाद सुलझाने के लिए शुरू की गई ‘विवाद से विश्वास’ योजना से अब तक अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। इससे नाराज होकर वित्त सचिव ए बी पांडेय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन पी सी मोदी ने विवादित मामलों में कर खुलासे की रफ्तार सुस्त रहने के लिए कर अधिकारियों को फटकार […]
