सरकार ने पिछली तिथि से लागू कर कानून को लेकर कंपनियों में भय को खत्म करने के लिए लोकसभा में आज एक विधेयक पेश किया। इसके तहत केयर्न एनर्जी और वोडाफोन पीएलसी जैसी कंपनियों से पूर्व की तिथि से कर की मांग को वापस लिया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि वह इस तरह […]
नए नियमों से कराधान का बोझ नहीं
गूगल, फेसबुक और ट्िवटर जैसी डिजिटल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के तहत शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति का मतलब यह नहीं है कि उनका भारत में स्थायी ठिकाना है। लेकिन यदि उनका स्थानीय कार्यालय कारोबारी गतिविधियों को संचालित करता है और विदेशी मूल कंपनी के राजस्व में योगदान करता है तो […]
कराधान में नरमी और आत्मनिर्भरता पर सरकार के जोर से प्रेरित होकर भारत की सबसे बड़ी एमआरओ (रखरखाव, मरम्मत एवं ओवरहाल) कंपनी एयर वक्र्स ने कहीं अधिक कारोबार हासिल करने और निवेशकों को आकर्षित करने की योजना बनाई है। एयर वर्क्स देश की सबसे बड़ी स्वतंत्र एमआरओ सेवा प्रदाता कंपनी है। एयर वर्क्स के चेयरमैन […]
वित्त विधेयक में संशोधन, डिजिटल कर में राहत
संसद ने आज वित्त विधेयक, 2021 में किए गए संशोधनों पर अपनी मुहर लगा दी। विधेयक में कुछ शर्तों के साथ कराधान को ध्यान मेंं रखते हुए भविष्य निधि में कर्मचारियों के योगदान की सीमा सालाना 5 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा विधेयक में प्रस्तावित विकास वित्त संस्थानों (डीएफआई) के लिए कर […]
आर्थिक वृद्धि की दिशा में बदलाव
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 में पहली बार सत्ता में आए तो कई बाजार प्रतिभागी इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि भारत के लिए यह समय ‘थैचर काल’ जैसा साबित होगा। उन्हें लगा था कि नीतियों के उदारीकरण के जरिये वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा, अर्थव्यवस्था में सरकारी संलिप्तता कम होगी और अधिक टिकाऊ […]
केयर्न मध्यस्थता फैसले को चुनौती देगी सरकार
भारत सरकार कराधान के अपने संप्रभु अधिकारों की हिफाजत के लिए जल्द ही केयर्न मध्यस्थता फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। केयर्न एनर्जी के मुख्य कार्याधिकारी सिमोन थॉमसन ने एक दिन पहले ही वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर 1.2 अरब डॉलर के मध्यस्थता फैसले पर जल्द अमल […]
स्टील उत्पादों पर शुल्क के मसले का समाधान संभव
सरकार कुछ इस्पात उत्पादों पर उल्टा शुल्क ढांचा यानी कच्चे माल पर अधिक दर से कराधान तथा तैयार सामान पर कम दर से कर लगाये जाने के मसले का समधान कर सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार स्टेनलेस स्टील से बने चादर समेत अन्य फ्लैट उत्पादों के विनिर्माण में लगने […]
बजट में एलटीसीजी रियायत, लाभांश कराधान पर स्पष्टता चाहता है बाजार
पिछले वर्षों की तरह ही पूंजी बाजार कारोबारियों को इस साल भी बजट से कई उम्मीदें हैं। इनमें से कई मांगे काफी पुरानी हैं, जबकि कुछ पिछले साल प्रभावी बजटीय बदलावों से सामने आई हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड ने कुछ प्रमुख उद्योग प्रस्तावों और बदलावों पर विचार दिया है जिन पर सरकार इस साल के बजट […]
नया राजकोषीय खाका तैयार करने का वक्त
हर सरकारी बजट में प्राय: कराधान और व्यय आवंटन पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है क्योंकि वे करदाताओं और गैर करदाताओं को सीधे प्रभावित करते हैं। परंतु करीब एक माह बाद पेश होने वाले 2021-22 के केंद्रीय बजट में एक और चीज पर ध्यान दिया जाएगा और वह है सरकार के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण खाके […]
कर विवाद निपटान की व्यवस्था जल्द
केंद्र सरकार कराधान से संबंधित विवाद रोकने और ऐसे मामलों की निगरानी के लिए एक रियल-टाइम मैकेनिज्म (बिना किसी देरी के विवाद निपटाने की सुविधा) की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है। इस व्यवस्था से संस्थानों एवं कंपनियों को कराधान से जुड़े झंझटों से बचने में मदद मिल सकती है। कर मामलों को लेकर […]
