उद्योग जगत की बढ़ती आलोचना और कांग्रेस पार्टी के भीतर उठ रहे सवालों के बाद, कर्नाटक सरकार ने बुधवार शाम को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण के अपने फैसले को रोक दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि यह बिल अभी शुरुआती चरण में है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि अगली कैबिनेट मीटिंग में पूरी चर्चा के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा।
कर्नाटक के वाणिज्य और उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने इस मामले पर गौर किया है और बिल को आगे की बातचीत और जांच तक रोक दिया गया है। पाटिल ने कहा कि उद्योग जगत को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार नौकरियां बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, खासकर कन्नड़ लोगों के लिए, लेकिन एक अच्छे तरीके से।
इससे पहले, केंद्र सरकार के एक मंत्री ने राज्य सरकार के इस कदम को ‘पिछड़ापन और खराब अर्थव्यवस्था’ बताया था। साथ ही, पड़ोसी राज्यों आंध्र प्रदेश और केरल के उद्योग मंत्रियों ने भी कर्नाटक के उद्योगों को अपने राज्यों में आने का न्योता दिया था।
नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (Nasscom) ने कर्नाटक राज्य रोजगार स्थानीय उद्योग फैक्ट्री स्थापना विधेयक, 2024 पर गहरी चिंता जताई थी। इसके जवाब में, आंध्र प्रदेश के आईटी, संचार और उद्योग मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि कर्नाटक का आईटी उद्योग विशाखापत्तनम आ सकता है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के बेटे लोकेश ने कहा, “हम आपकी निराशा समझते हैं। हम आपको वाइजैग में अपने आईटी, आईटी सेवाओं, एआई और डेटा सेंटर क्लस्टर में अपने कारोबार का विस्तार करने या ट्रांसफर करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम आपको सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं, बिना रुकावट बिजली, बुनियादी ढांचा और आपके आईटी उद्यम के लिए सबसे उपयुक्त स्किल्ड टैलेंट प्रदान करेंगे, बिना सरकार की कोई रोक-टोक के। आंध्र प्रदेश आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। कृपया संपर्क करें।”
केरल के उद्योग मंत्री पी राजीव ने कहा, “केरल में निवेश करें। कर्मचारी टैलेंट और योग्यता ही भर्ती के लिए एकमात्र मानदंड हैं। यह कंपनियों के लिए केरल की खोज करने का सही समय है, जहां हाई स्किल्ड टैलेंट पूल, सबसे अच्छी जलवायु और परेशानी मुक्त वातावरण है। इस अवसर को अपनाएं।”
इससे पहले, कौशल विकास और उद्यमिता का स्वतंत्र प्रभार संभाल रहे केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा था कि कर्नाटक का यह कदम असंवैधानिक है। राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख चौधरी ने कहा, “कर्नाटक राज्य में प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों के लिए 100 प्रतिशत तक आरक्षण अनिवार्य करना पिछड़ापन और खराब अर्थव्यवस्था है। मैंने पहले भी इस पर बात की है और मेरा मानना है कि किसी भी राज्य द्वारा इस तरह के उपाय भारत के सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।”
कर्नाटक सरकार के प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां आरक्षित करने के फैसले पर भाजपा नेताओं ने चुप्पी साधी हुई है। हरियाणा में 2020 में भाजपा-जजपा सरकार ने भी ऐसा ही कानून बनाया था, जिसे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। कांग्रेस नेता भी इस मुद्दे पर मौन हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि कर्नाटक सरकार के इस फैसले के पीछे कोई ठोस अध्ययन नहीं है। 2016 में सिद्धारमैया सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में सी और डी श्रेणी की सभी नौकरियां कन्नड़ भाषियों के लिए आरक्षित करने की योजना बनाई थी, लेकिन कानून विभाग ने इसे संविधान के खिलाफ बताया था।
