बीएस संवाददाताउत्तर प्रदेश में सूखे की मार से बरबाद हुई धान की फसल के चलते परेशान किसानों को योगी सरकार तिलहनी फसल के लिए मदद करेगी। किसानों को जल्द तैयार हो जाने वाली तोरिया (लाही) सरसो के बीज निशुल्क दिए जाएंगे। इसके साथ ही बारिश के पानी के भरोसे रहने वाले किसानों को राहत देने के लिए बड़े पैमाने पर नलकूप भी लगाए जाएंगे।
प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को सुचारु रुप से संचालित करने के लिए मेडिकल कालेजों, विश्वविद्यालयों व सुपर स्पेशिलिटी संस्थानों में 10000 शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती की जाएगी जिस पर 921.65 करोड़ रुपये का सालाना खर्च आएगा। प्रदेश में वाहनों की तकनीकी जांच स्वचालित मशीनों से पीपीपी माडल पर की जाएगी जिस पर 500 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में खरीफ की फसल खराब होने से परेशान किसानों की मदद के लिए कई फैसले लिए गए। मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश सरकार दो लाख किसानों को निशुल्क तोरिया बीज के किट देगी। दो किलो बीज के यह किट पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पंजीकृत लघु व सीमांत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएंगे। प्रदेश के सभी जिलों में ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर तोरिया बीजों का वितरण होगा।
इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 62 जिलों में 2100 नए राजकीय नलकूप लगाए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। यह सभी नलकूप 2023 व 2024 के अंत तक लगा दिये जाएंगे। कृषि मंत्री ने बताया कि तिलहनी फसल तोरिया अगस्त के अंत व सिंतबर में बोयी जाती है और तीन महीनों से भी कम समय में केवल दो बार सिंचाई के साथ ही तैयार हो जाती है। किसानों को यह बीज हर विकास खंड में स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार से मिलेंगे।
परिवहन विभाग के संबंध में लिए गए मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश में सभी जिलों में अब वाहनों की तकनीकी जांच का काम निजी सार्वजनिक सहभागिता (पीपीपी) के माडल पर किया जाएगा। तकनीकी जांच स्वाचालित मशीनों से होगी और इस पर 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे और 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। परिवहन विभाग में सभी लर्निंग लाइसेंस आनलाइन बनेंगे और 744 सिपाहियों की भर्ती के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी है। मंत्रिपरिषद ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशन बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। खन्ना ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राजकीय मेडिकल कालेजों, विश्वविद्यालयों व सुपर स्पेशिलिटी संस्थानों में 10000 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
मंगलवार को बुलायी गयी मंत्रिपरिषद में कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।