पश्चिम बंगाल राज्य को-ऑपरेटिव बैंक (डब्ल्यूबीएससीबी) ने केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार से कम ब्याज दर पर तरलता समर्थन देने का अनुरोध किया है ताकि कर्ज माफी योजना क्रियान्वयन के बाद उपजी कर्ज की भारी मांग को पूरा किया जा सके।
कृषि कर्ज माफी के बाद राज्य को-ऑपरेटिव क्षेत्र के करीब सात लाख किसान नए कर्ज ले सकते हैं। इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए डब्ल्यूबीएससीबी ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) से अतिरिक्त 730 करोड़ रुपये आवंटित करने का अनुरोध किया है।
डब्ल्यूबीएससीबी से यह राशि 3.5 प्रतिशत की मामूली ब्याज दर पर जारी करने के लिए कहा है। बैंक के आमतौर पर करीब 580 करोड़ रुपये आवंटित किए जाते हैं। इसबीच नाबार्ड ने संकेत दिए हैं कि अतिरिक्त तरलता सहायता दी जा सकती है हालांकि इसके किए 9 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जाएगा।
