आंध्र प्रदेश के आवास विभाग ने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत घरों के निर्माण में प्रगति के लिए मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी से 2,361 करोड़ रुपये तत्काल जारी करने की अपील की है।
भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U) के तहत 4,032 करोड़ रुपये जारी किए हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार ने आवास विभाग को सिर्फ 2,556 करोड़ रुपये जारी किए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा, 1,389 करोड़ रुपये के अपने हिस्से में से राज्य ने अब तक महज़ 504 करोड़ रुपये जारी किए और "संसाधन की कमी" का हवाला देते हुए शेष राशि नहीं दी है।
विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री से कहा, “ दिसंबर में केंद्र से अगली किस्त प्राप्त करने के लिए केंद्र के हिस्से के शेष 1476 करोड़ रुपये और राज्य के हिस्से के 885 करोड़ रुपये तुरंत जारी किए जाने चाहिए।”
आवास विभाग के अधिकारियों ने कहा कि पीएमएवाई-यू लाभार्थियों को 324 करोड़ रुपये और भूमि अधिग्रहण और भूमि समतल करने के कार्य के लिए 311 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है। इस बीच, अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि पिछले कुछ महीनों में विभिन्न कारणों से आवास कार्यक्रम की प्रगति काफी प्रभावित हुई है।
उनके मुताबिक, इन कारणों में अधिक बारिश होना, निधि की कमी, बालू की कमी और सड़कों की खराब हालत शामिल है।
