भारतीय शेयर बाजार इस समय दुनिया के सबसे तेजी से बढते बाजारों में से एक है। पिछले एक साल में निफ्टी 50, निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप जैसे प्रमुख सूचकांकों में क्रमशः 29%, 60% और 70% की शानदार वृद्धि देखी गई है।
लेकिन, सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला सूचकांक रहा है बीएसई PSU इंडेक्स, जिसमें 92% की वृद्धि देखी गई है। पिछले दशक में इस इंडेक्स का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। बहरहाल, इसने इस बार कमाल का प्रदर्शन किया है।
इस वजह से कंपनियां अपने शेयरों को पहली बार बाजार में बेचने (IPO) के लिए उत्साहित हैं। यह भारत सरकार के लिए भी एक अच्छा मौका है। सरकार अपनी सरकारी कंपनियों (PSU) में अपनी हिस्सेदारी बेचकर पैसा जुटा सकती है।
यह तेज़ी 2024 में भी जारी रहने की उम्मीद है। एक्सिस एसेट मैनेजमेंट के सीआईओ आशीष गुप्ता के अनुसार, 2023 में ही 57 कंपनियों ने आईपीओ के माध्यम से 53,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। 2024 में 13 और कंपनियां आईपीओ लाने की तैयारी कर रही हैं। कुल मिलाकर, 2024 में 60 से अधिक कंपनियां आईपीओ ला सकती हैं और 70,000 करोड़ रुपये से अधिक जुटाने की संभावना है।
शेयर बाजार/सेकंडरी बाजार भी पिछले कुछ समय से काफी तेज़ रहा है। इस तेज़ी के कारण निजी इक्विटी फर्मों और कंपनी प्रमोटरों ने 2023 में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जो 2019 से 2021 के औसत से 4 गुना अधिक है।
यहां तक कि भारत में काम करने वाली कई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की पैरेंट कंपनियां भी, जैसे कि Whirlpool (24.7%), GMM Pfaudler (13.6%), और टिमकेन (10% हिस्सेदारी) ने पिछले एक साल में अपनी हिस्सेदारी कम करने के लिए अनुकूल बाजार स्थितियों का लाभ उठाया है।
आशीष गुप्ता का कहना है कि “बाजार का यह मजबूत माहौल सरकार के लिए उस समय प्रहार करने का मौका देता है जब लोहा गर्म हो।”
सरकारी विनिवेश: एक सुनहरा मौका
रिपोर्ट में कहा गया है, पिछले कुछ समय से शेयर बाजार में तेज़ी देखी जा रही है। यह तेज़ी भारत सरकार के लिए एक सुनहरा अवसर है। सरकार इस तेज़ी का फायदा उठाकर अपनी सरकारी कंपनियों (PSU) में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। हाल के सालों में, सरकार अपने विनिवेश लक्ष्य से पीछे रह गई है।
इसका मतलब है कि सरकार PSU में अपनी हिस्सेदारी बेचकर जितना पैसा जुटाना चाहती थी, उतना नहीं जुटा पाई। लेकिन, 2023 की शुरुआत से ही PSU का बाजार पूंजीकरण 79% बढ़कर 67 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गया है।
36 PSU कंपनियों के शेयरों की कीमतें 2022 के बाद से दोगुनी हो गई हैं फिर भी सरकार का सेल ऑफर 0.1 लाख रुपये सालाना पर स्थिर बना हुआ है। यह सरकार के लिए एक अच्छा अवसर है। सरकार PSU में अपनी हिस्सेदारी बेचकर अच्छा पैसा जुटा सकती है।
PSU स्टॉक कर रहे अच्छा प्रदर्शन
पिछले कुछ समय से PSU शेयरों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। इन शेयरों की कीमतें काफी बढ़ी हैं।
इस प्रदर्शन के पीछे कई कारण हैं
PSU का बाजार पूंजीकरण बढ़ा
PSU शेयरों के प्रदर्शन में सुधार के कारण इनका बाजार पूंजीकरण भी बढ़ा है। 2023 की शुरुआत में PSU का बाजार पूंजीकरण 37 लाख करोड़ रुपये था। यह अब बढ़कर 67 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यह भारत के कुल बाजार पूंजीकरण का लगभग 17% है।
जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है, तो व्यवसायों और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अधिक ऋण की आवश्यकता होती है। इसे ऋण वृद्धि कहा जाता है। भारत में, ऋण वृद्धि आम तौर पर देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि से अधिक होनी चाहिए।
इस बढ़ती ऋण मांग को पूरा करने के लिए बैंकों को अपनी पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता होती है। यह पूंजी उन्हें अधिक ऋण देने के लिए जरूरी धन प्रदान करती है।
भारत में, PSU बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक) कुल ऋण का लगभग 70% हिस्सा देते हैं। इसलिए, उन्हें देश की ऋण वृद्धि का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण पूंजी की आवश्यकता होती है।
एक अनुमान के अनुसार, मौजूदा ऋण वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए PSU बैंकों को अगले पांच सालों में 2 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता हो सकती है। कुछ PSU बैंकों ने हाल ही में सार्वजनिक बाजारों में सफलतापूर्वक धन जुटाया है।
PSU की हिस्सेदारी बेचकर कमा सकती है सरकार
रिपोर्ट में आगे कहा गया है, सरकार कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) में बड़ी हिस्सेदार है, यानी इन कंपनियों का ज़्यादातर हिस्सा सरकार के पास है। 84 PSU में से 22 में सरकार की हिस्सेदारी 75% से भी ज़्यादा है।
अभी बाज़ार में अच्छे हालात हैं, इसलिए सरकार इन कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करके फायदा उठा सकती है। अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी 51% तक कम कर दे, तो उसे 25% शेयर बेचने होंगे।
इससे सरकार को करीब 11 लाख करोड़ रुपये मिल सकते हैं। इनमें से एक चौथाई हिस्सा, यानी करीब 2.75 लाख करोड़ रुपये, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में सरकार की हिस्सेदारी बेचकर आएगा।
हर साल PSU में अपने कुछ शेयर बेचकर सरकार 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक कमा सकती है, जो जीडीपी का 0.6% है। यह पैसा सरकार को अपने पैसे को बेहतर ढंग से मैनेज करने और लोन कम करने में मदद कर सकता है।
गुप्ता का कहना है कि अगर सही तरीके से काम किया जाए तो PSU में शेयर बेचने से भारत को कई सारे फायदे हो सकते हैं। यह अधिक विदेशी निवेश ला सकता है, कंपनियों को बेहतर ढंग से चला सकता है, और सड़कों जैसी अन्य चीजों के निर्माण और लोगों की मदद करने के लिए धन दे सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत और बेहतर हो जाएगी।
