नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने शुक्रवार को बाजार नियामक सेबी को 16 पन्नों का जवाब भेजा है। इसमें आईपीओ के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) को लेकर उठाई गई नियामक की चिंताओं को दूर किया गया है। अपने पत्र में एनएसई ने सूचीबद्धता के लिए विवरणिका का मसौदा (डीआरएचपी) जमा कराने की मंजूरी मांगी है। एक्सचेंज ने अपने तकनीकी ढांचे की मजबूती, कानूनी मसलों के समाधान को लेकर उसकी प्रतिबद्धता और प्रशासन की मजबूती के लिए उठाए गए कदमों पर जोर दिया है।
एनएसई ने कहा है, अगर जरूरी हुआ तो सेबी से संपर्क के बाद डीआरएचपी में विशिष्ट खुलासे और जोखिम से जुड़े कारक शामिल किए जा सकते हैं ताकि इन्हें मौजूदा आईसीडीआर नियमों के अनुरूप बनाया जा सके और सूचीबद्ध कंपनियों के लिए डिस्क्लोजर आधारित व्यवस्था के तहत पारदर्शी खुलासे सुनिश्चित हो सकें।
बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस पत्र को देखा है। संपर्क करने पर एनएसई ने इस मामले पर टिप्पणी से मना कर दिया। यह जवाब एनएसई की संचालन समिति के निर्देश के बाद दिया गया है, जिसने 4 मार्च की बैठक में एक्सचेंज को सेबी की चिंता का जवाब देने की सलाह दी थी।
28 फरवरी को लिखे पत्र में सेबी ने कई मसलों को उठाया था। इनमें मौजूदा कानूनी विवाद, प्रौद्योगिकी और प्रशासन की खामियां, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों (केएमपी) को लेकर चिंता, मुआवजे में असमानताएं, पारदर्शिता और क्लियरिंग कॉरपोरेशन के स्वामित्व और आर्थिक संरचना जैसे मसले शामिल हैं।
सेबी ने विशेष रूप से तकनीकी गड़बड़ियों और एनएसई के उनसे निपटने के बारे में चिंता जताई थी और कहा था कि वह अभी भी वित्त वर्ष 2025 की कुछ घटनाओं की जांच कर रहा है, जिनकी रिपोर्ट आनी हैं। जवाब में, एनएसई ने अपने प्रौद्योगिकी ढांचे को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया, जिनमें विश्वसनीयता आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया और इस क्षेत्र में उठाए गए कदमों का जिक्र किया गया है।
नियामक ने वाणिज्यिक हितों के मुकाबले सार्वजनिक हित के क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की जरूरत पर भी बल दिया और प्रबंध निदेशक (एमडी) और अहम प्रबंधन अधिकारियों के वेतन और पदों में खासे अंतर की तरफ इशारा किया।
एनएसई ने अपने जवाब में कहा कि उसके सार्वजनिक हित संबंधी कार्यों पर कुल कर्मचारी व्यय का 67 फीसदी हिस्सा खर्च होता है, जो इस प्राथमिकता के बारे में उसकी प्रतिबद्धता बताता है। एनएसई ने निपटान के संबंध में अपने अगस्त 2024 के पत्र पर सेबी की राय मांगी है, जिसमें कहा गया है कि एनएसई सभी लंबित मामलों को निपटान तंत्र के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का इच्छुक है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन के स्वामित्व के संबंध में एक्सचेंज ने मौजूदा नियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की पुष्टि की।
