सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में सूचीबद्ध इक्विटी पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (LTCG) से 98,681 करोड़ रुपये जुटाए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत की वृद्धि है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में वित्त वर्ष 2018-19 और 2022-23 के बीच दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) कर से संग्रह का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की इकाइयों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ अप्रैल 2018 से लाया गया था। इस तरह के लाभ पर 10 प्रतिशत कर लगाया गया था, जिसमें सालाना एक लाख रुपये तक के लाभ को छूट दी गई थी।
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उन्होंने बताया कि 2022-23 में LTCG से 98,681.34 करोड़ रुपये एकत्र किए गए, जो वित्त वर्ष 2021-22 में एकत्र 86,075.49 करोड़ रुपये से 15 प्रतिशत अधिक है। 2020-21 में यह संग्रह लगभग 38,589 करोड़ रुपये, 2019-20 में 26,008 करोड़ रुपये और 2018-19 में 29,220 करोड़ रुपये था।
उनसे पूछा गया कि क्या सरकार 2024-25 के दौरान इक्विटी/म्यूचुअल फंड पर LTCG को खत्म करने पर विचार कर रही है? इस पर चौधरी ने कहा, ‘‘ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।’’
