प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹12,000 करोड़ की लक्षित सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के तहत उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर ₹300 की सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम 9 रिफिल प्रति वर्ष (और 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए अनुपातानुसार) पर लागू होगी।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देशभर के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बिना किसी जमा राशि के LPG कनेक्शन प्रदान करना था। 1 जुलाई 2025 तक, देशभर में लगभग 10.33 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा होज, घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड (DGCC) और इंस्टॉलेशन शुल्क सहित पूरी किट निशुल्क दी जाती है। उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत, पहला रिफिल और चूल्हा भी सरकार द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है।
भारत अपनी कुल LPG आवश्यकता का लगभग 60% आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव से उज्ज्वला उपभोक्ताओं को बचाने और एलपीजी के निरंतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मई 2022 में ₹200 प्रति सिलेंडर की सब्सिडी शुरू की थी। बाद में अक्टूबर 2023 में यह सब्सिडी बढ़ाकर ₹300 कर दी गई, जो अब 2025-26 में भी जारी रहेगी।
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सरकार के अनुसार, उज्ज्वला लाभार्थियों द्वारा एलपीजी सिलेंडर की औसत वार्षिक खपत में सुधार देखा गया है।
सरकार का मानना है कि यह वृद्धि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिलने वाली लक्षित सब्सिडी और सहूलियतों का परिणाम है, जिससे गरीब परिवारों में LPG के उपयोग को बढ़ावा मिला है।
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