संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जब Ministry of Road Transport & Highways से एक सांसद ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गो पर बने टोल प्लाजा पर भुगतान को लेकर सवाल पूछे, तो संसदीय सवाल का लिखित जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे टोल प्लाजाओं पर गैर-वाणिज्यिक कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग एनुअल पास योजना शुरू की है। यह योजना 15 अगस्त, 2025 से प्रभावी हो गई है। इसके तहत यात्रियों को 3,000 रुपये का एकमुश्त भुगतान कर एक साल या 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग (जो भी पहले हो) की सुविधा मिलेगी।
इस योजना का उद्देश्य फास्टैग रिचार्ज की बार-बार होने वाली परेशानी और टोल भुगतान के बोझ को कम करना है। एनुअल पास योजना राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजाओं पर लागू होगी। हालांकि, फिलहाल यह योजना राज्य राजमार्गों और राज्य एक्सप्रेसवे पर लागू नहीं होगी, लेकिन राज्य सरकार यदि चाहें तो केंद्र की तकनीकी सहायता लेकर ऐसी योजना राज्य स्तर पर भी शुरू कर सकते हैं।
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल दरों को भी सरल और युक्तिसंगत बनाने के लिए संशोधन किया है। इसमें टोल दरों की गणना में पुल और अन्य संरचनाओं की लंबाई को भी ध्यान में रखा जाएगा ताकि उपयोगकर्ताओं को उचित शुल्क दिया जा सके। इस नई पहल से देश भर के लाखों गैर-वाणिज्यिक वाहन मालिकों को टोल शुल्क भुगतान में बड़ी राहत मिलेगी और यात्रा को और अधिक सुगम बनाया जाएगा।
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