प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक राज्य की 1157 सरकारी इमारतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं । जिन सरकारी इमारतों में सौर ऊर्जा संयंत्र अभी तक नहीं लगे हैं उनमें जल्द लगाने के राज्य सरकार ने निर्देश दिये हैं। राज्य सरकार ने 100 दिनों के कार्यक्रम के तहत सभी सरकारी इमारतों का निर्धारित समय सीमा के भीतर सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है।
केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जारी मार्गदर्शक निर्देशों के अनुसार, सभी राज्यों की सरकारी इमारतों का 15 दिसंबर 2025 से पहले सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके तहत महाराष्ट्र में भी सभी सरकारी इमारतों का सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकरण किया जाना आवश्यक है। राज्य के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार ने इस मुद्दे पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि अब तक राज्य की 1,157 सरकारी इमारतों पर सौर रूफटॉप प्रोजेक्ट लागू किए गए हैं। शेष 332 सरकारी इमारतों पर भी इन परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए । इसके लिए हर तीन महीने में समीक्षा बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
पवार ने महाऊर्जा विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि जिस दिन किसी इमारत पर सौर पैनल स्थापित किया जाए, उसी दिन उसका विद्युत मीटर शुरू किया जाए। इस योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता और मानक अत्यधिक उच्च स्तर के होने चाहिए। पुणे जिले की सरकारी इमारतों पर लागू हो रही सौर ऊर्जा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि लंबित परियोजनाओं के लिए जिला नियोजन समिति से तुरंत आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाए। पवार पुणे जिले के पालक मंत्री भी हैं ।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के पिछले साल फरवरी में शुरू की गई थी। जिसके तहत अब तक देशभर में 6.85 लाख से अधिक सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं और यह महज एक वर्ष में ही एक दशक की सौर ऊर्जा वृद्धि को पार करने की राह पर है। इस पहल के तहत गुजरात में सबसे अधिक 2,86,545 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए। महाराष्ट्र में 1,26,344 और उत्तर प्रदेश में 53,423 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए। हाल ही संसद में दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगभग 1.45 करोड़ पंजीकरण पूरे हो चुके हैं। इस योजना का लक्ष्य मार्च 2027 तक एक करोड़ घरों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना है। इस योजना का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2027 तक आवासीय क्षेत्र में एक करोड़ रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है, जिसके लिए 75,021 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है।
