उत्तर प्रदेश नें तेजी से लग रहे नए उद्यमों के मद्देनजर योगी सरकार डेढ़ लाख एकड़ से अधिक का लैंडबैंक तैयार करेगी। इसी वित्तीय वर्ष के अंत कक प्रदेश सरकार 82000 एकड़ का लैंड बैंक तैयार कर लेगी।
उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार ने वर्ष 2027 तक डेढ़ लाख एकड़ लैंडबैंक तैयार करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश सरकार का कहना है कि बड़ी मात्रा में लैंड बैंक तैयार करने का मकसद राज्य में औद्योगिक निवेश और विकास के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराना है।
हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने प्रस्तुत की गई वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था से संबंधित एक रिपोर्ट में बताया गया कि सितंबर 2024 तक सरकार ने 54 हजार एकड़ भूमि का लैंडबैंक तैयार कर लिया है। इसमें से 30-40 फीसदी भूमि का उपयोग औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। यह भूमि यूपीसीडा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यीडा, और गीडा जैसे प्रमुख औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहित की जा रही हैं, जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आवंटित होंगी।
योगी सरकार का लक्ष्य 2024-25 के वित्तीय वर्ष के अंत तक 82000 एकड़ भूमि का लैंडबैंक तैयार करना है। इसके बाद अगले दो से तीन साल में बाकी जमीन का अधिग्रहण और आवंटन करके 1.5 लाख एकड़ से अधिक का लैंडबैंक तैयार किया जाएगा। औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अबतक 21,751 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। इसके अलावा, 5,811 एकड़ भूमि का विकास किया गया है और यह उद्यमियों को आवंटन के लिए तैयार है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को निर्देशित किया है कि वे भूमि अधिग्रहण और आवंटन की प्रक्रिया को तेज करें, ताकि निवेशकों को बिना किसी कठिनाई के भूमि उपलब्ध कराई जा सके।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि राज्य में कुल 82,000 एकड़ भूमि की संभावित आपूर्ति वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक हो सकती है। हालांकि, सरकार को अभी भी लगभग 60 से 80 हजार एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी ताकि राज्य के वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। अधिकारियों के मुताबिक नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, कानपुर और लखनऊ जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण तेजी से हो रहा है।
अधिकारियों का कहना है कि सरकार की ओर से उद्योगपतियों को आवश्यक बुनियादी ढांचा और सुविधाएं उपलब्ध कराए जा रही हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था, बेहतर सड़क, बिजली, जल आपूर्ति और संचार सुविधाओं की उपलब्धता राज्य को निवेश के लिए और अधिक आकर्षक बना रही है।
इसके साथ ही सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों पर भी काम कर रही है। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में कई बड़े निवेश हुए हैं, जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
