उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निवेशकों के फीडबैक के आधार पर उद्योगों को लेकर अपने काम काज को बेहतर करेगी और नीतियों को लागू करेगी। निवेशकों की दिक्कतें दूर करने के लिए हर जिले में तैनात किए गए उद्यमी मित्रों के फीडबैक के आधार पर सरकार काम करेगी।
औद्योगिक विकास, निर्यात एवं प्रोत्साहन व एनआरआई मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार और उद्योग जगत के उल्लेखनीय लीडर्स, औद्योगिक निवेश और नीति प्रभावशीलता में सुधार पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण पैनल चर्चा में बोलते हुए कहा कि किसी भी देश व राज्य के लिए औद्योगिक या आर्थिक परिवेश को बदलने के नेतृत्व, नीति व निर्णय महत्वपूर्ण हैं। मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया जैसी पहल के जरिए भारत के औद्योगिक विकास को नई पहचान मिली है।
उन्होंनें कहा कि प्रधानमंत्री ने इन्ही चीजों की बुनियाद पर 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है।
औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश निवेश के लिए एक पंसदीदा स्थान बन कर उभरा है। यहां उद्योगों को पनपने के लिए प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधान और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है।
उन्होंने कहा कि बीते साल 16 जुलाई को पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का लोकापर्ण किया उस समय तक यूपी में देश के 37.7 फीसदी एक्सप्रेस वे हो चुके थे। इस समय गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा और साथ ही छह और बना रहे हैं। जल्दी ही देश का 50 फीसदी एक्सप्रेस वे यूपी में होगा।
नंदी ने कहा कि योगी सरकार ने लालफीताशाही से आगे बढ़कर काम किया, त्वरित निर्णय लिया। पहले की सरकारें राजनैतिक नफा नुकसान देखती थी। उनकी नीतियां इस तरह की नही होती बल्कि जाति का वोट तिजोरी का नोट भरने का सोचती थी।
औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि आज यूपी को देश के और राज्य कापी कर रहे। निवेश सारथी व निवेश मित्र ने उद्यमियों के लिए चीजों को सरल बनाया। यूपी में निवेश मित्रों की तैनाती की गयी और हम उनके फीडबैक के आधार पर एक चैनल स्थापित कर रहे हैं।
परिचर्चा में अपने संबोधन में वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार से लोगों का भरोसा निवेश के लिए बढ़ा है। प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम शुरु किया गया ताकि किसी उद्यमी को दिक्कत न हो। साथ ही साथ नोयडा की तर्ज पर बुंदेलखंड में एक औद्योगिक विकास प्राधिकरण विकसित किया जा रहा है।
नोयडा 13000 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया गया था पर बुंदेलखंड में 33 गांव की 14000 हेक्टेयर को विकसित कर रहे हैं। बढ़ती बिजली की मांग पर वित्त मंत्री ने कहा कि 2017 में 13-14000 मेगावाट मांग थी जो आज 30000 मेगावाट के उपर हो गयी है।
उन्होंने कहा कि अच्छा यह है कि सोलर एनर्जी की कीमत पहले से कम हुयी। इस क्षेत्र में विकास की जरुरत है। खन्ना ने कहा कि प्रदेश में स्किल्ड लेबर उपलब्ध हो इसके प्रयास हो रहे हैं।
टाटा के सहयोग से 150 आईटीआई को मजबूत कर रहे। उद्यमियों से प्रदेश में निवेश व उद्योग लगाने के लिए आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी 56 फीसदी वर्किंग आबादी और सबसे ज्यादा उपभोग करने वाला राज्य है। उद्यमी यहां अपनी गतिविधियों का विस्तार करें व नवोन्मेष के साथ निवेश करें तो हर चीज यहां मिलेगी। सस्ती लेबर, सस्ती जमीन आज यूपी में उपलब्ध है।
औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) एवं अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास मनोज कुमार सिंह ने उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरा है। प्रदेश को नयी पहचान मिली है और हम जल्द ही नंबर एक बनेंगे।
उन्होंने कहा कि यूपी ने एफडीआई व फार्च्यून 500 के लिए नीति बनाई है। जब ये कंपनियां आती हैं तो नए तरह का माहौल बनता है और वर्तमान में काम कर रही कंपनियों को फायदा मिलता है वो ग्लोबल चेन का हिस्सा बनती हैं। उन्होंने उद्यमियों से बाहर की कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम बनाकर कर नीति का लाभ लेने की अपील की।
