कारोबार संबंधी सुधारों को लागू करने के मामले में उत्तर प्रदेश ने देश के सभी राज्यों के मुकाबले अव्वल नंबर हासिल किया है। उत्तर प्रदेश बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (बीआरएपी) 2022 में टॉप अचीवर राज्य बनकर उभरा है।
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को बीआरएपी में “टॉप अचीवर” का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश ने बीआरएपी 2022 में दो व्यवसाय केंद्रित तथा एक नागरिक केंद्रित क्षेत्र में ‘टॉप अचीवर’ का दर्जा हासिल किया है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार की निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी-इन्वेस्ट यूपी, उत्तर प्रदेश में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी) के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसी है व मुख्य कार्यपालक अधिकारी इसके नोडल अधिकारी हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (बीआरएपी) 2022 के अंतर्गत निर्धारित सभी सुधारों को पूर्ण रूप से लागू करके यह महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों का कहना है कि अनुकूल कारोबारी वातावरण को प्रोत्साहित करने तथा नियामक ढांचे में सुधार करने की उत्तर प्रदेश की प्रतिबद्धता ने राज्य को निवेशकों के लिए एक अग्रणी गंतव्य के रूप में स्थापित किया है।
बीआरएपी 2022 ने व्यापार विनियमन एवं नागरिक सेवाओं के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए कुल 352 सुधार संस्तुत किए थे। उत्तर प्रदेश ने इनमें से सौ फीसदी सुधारों को सफलतापूर्वक लागू किया, जिसमें कारोबारी वातावरण में सुधार लाने हेतु केंद्रित 261 कार्य बिंदु और नागरिक-केंद्रित सेवाओं को बेहतर करने पर केंद्रित 91 कार्य बिंदु शामिल थे। अधिकारियों का कहना है कि राज्य के प्रयासों के परिणामस्वरूप अधिक सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी नियामक ढांचा निर्मित हुआ है, जिससे व्यवसायों और नागरिकों के लिए प्रक्रियाएं सरल हुई हैं।
सुधार के प्रमुख क्षेत्रों में से एक भूमि प्रबंधन और हस्तांतरण था, जहां उत्तर प्रदेश ने भूमि के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया और साथ ही ऑनलाइन भूमि आवंटन प्रणाली की शुरुआत की। इससे भूमि लेनदेन प्रक्रिया की अवधि और प्रयास में उल्लेखनीय कमी देखने को मिली, जिसके फलस्वरूप व्यवसायों के लिए भूमि अधिग्रहण करना सुगम हो गया है।
राज्य सरकार ने विभिन्न कानूनों को सरल बनाया, ऑनलाइन पंजीकरण और लाइसेंस के नवीनीकरण की शुरुआत की तथा विभिन्न विभागों, जैसे- श्रम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्व और कई अन्य संबंधित स्वीकृतियों के लिए सिंगल-विंडो सिस्टम – निवेश मित्र के माध्यम से कार्यान्वयन किया है।
निर्माण परमिट के संदर्भ में उत्तर प्रदेश ने ऑनलाइन भवन योजना अनुमोदन प्रणाली लागू की है और सिंगल विंडो अप्रूवल के लिए विभिन्न विभागों को एकीकृत किया है। इससे निर्माण परमिट प्राप्ति प्रक्रिया की अवधि में उल्लेखनीय कमी आई, जिससे राज्य में व्यापार करने की सुगमता में सुधार हुआ है।
राज्य ने आवेदनों को ऑनलाइन जमा करने और ट्रैकिंग आरंभ करके पर्यावरण स्वीकृति को व्यवस्थित करने में भी प्रगति की है, जिससे पारदर्शिता में सुधार हुआ है और विलंब कम हुआ है।
सिंगल-विंडो सिस्टम की शुरुआत ने विभिन्न व्यवसाय-संबंधित गतिविधियों हेतु अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया है। राज्य ने व्यवसायों एवं नागरिकों से इनपुट एकत्रित करने के लिए फीडबैक तंत्र भी लागू किया है।
