उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को रोजगार के साथ ही कौशल प्रशिक्षण भी दिलाएगी। प्रदेश सरकार ने युवाओं को कौशलयुक्त प्रशिक्षण के साथ रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) नीति लागू की है। नीति के तहत प्रदेश के योग्य युवाओं को इंटर्नशिप, स्किल डेवलपमेंट और सब्सिडी के माध्यम से सशक्त बनाया जाएगा। इस नीति के जरिए नोएडा/एनसीआर के साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों में सेंटर स्थापित करने पर कंपनियों को सब्सिडी मिलेगी।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस नीति के तहत न केवल दो लाख से अधिक नौकरियां सृजित किए जाने का लक्ष्य है, बल्कि इंटर्नशिप, स्किल डेवलपमेंट, पेरोल सब्सिडी और अनुसंधान व नवाचार के लिए विशेष प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे। नोएडा/एनसीआर के साथ-साथ वाराणसी, कानपुर, और प्रयागराज जैसे टियर-2 शहरों में जीसीसी स्थापित करने पर कंपनियों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए जीसीसी नीति में इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट पर विशेष जोर दिया गया है। कम से कम दो महीने की इंटर्नशिप के लिए लागत का 50 फीसदी तक या अधिकतम 5,000 रुपए प्रति छात्र प्रति माह की सब्सिडी दी जाएगी। यह लाभ प्रति वर्ष अधिकतम 50 इंटर्न्स के लिए, तीन वर्षों तक मान्य होगा। इसके अतिरिक्त, स्किल डेवलपमेंट सब्सिडी के तहत प्रत्येक कर्मचारी के लिए 50,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी, जो कोर्स फीस या प्रशिक्षण कार्यक्रम की लागत का 50 फीसदी होगी। यह लाभ अधिकतम 500 कर्मचारियों के लिए, प्रति वर्ष 50 लाख रुपए तक, तीन वर्षों के लिए उपलब्ध होगा। इसके माध्यम से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के साथ-साथ स्किल्ड भी बनाया जाएगा।
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जीसीसी नीति के तहत पेरोल सब्सिडी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी कर्मचारियों के लिए प्रति वर्ष 1.8 लाख रुपए तक और अन्य कर्मचारियों के लिए 1.2 लाख रुपये तक की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। यह लाभ प्रति वर्ष अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक, तीन वर्षों के लिए मान्य होगा। इसके अलावा, फ्रेशर्स भर्ती सब्सिडी के तहत उत्तर प्रदेश के कॉलेजों व संस्थानों से पास आउट होने वाले प्रत्येक फ्रेशर के लिए 20,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, बशर्ते कम से कम 30 ऐसे कर्मचारियों की वार्षिक भर्ती हो। यह योजना पांच वर्षों तक लागू रहेगी।
नीति के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, ट्रांसजेंडर, और दिव्यांगजन कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अंशदान में 100 फीसदी की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह लाभ प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपये तक, तीन वर्षों के लिए उपलब्ध होगा।
जीसीसी नीति के तहत अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) को प्रोत्साहन देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने हेतु अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। स्टार्टअप्स को विचार निर्माण, पेटेंट, और शैक्षणिक साझेदारी के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी।
प्रदेश सरकार नोएडा और एनसीआर के अलावा, सरकार वाराणसी, कानपुर, और प्रयागराज जैसे टियर-2 शहरों में जीसीसी स्थापित करने वाली कंपनियों को विशेष प्रोत्साहन दे रही है। इससे इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को उच्च वेतन वाली नौकरियां प्राप्त होंगी। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां पहले ही नोएडा में 10,000 सीटों वाले डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास कर चुकी हैं, जबकि एमएक्यू सॉफ्टवेयर ने 3,000 सीटों वाला इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया है।
